जल्द जारी होगी आरक्षण की प्रस्तावित सूची

शासन से विस्तृत गाइडलाइन आने के बाद पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का काम जिला पंचायतराज विभाग कार्यालय में शुरू हो गया। जिले में जो पद पिछले पांच चुनावों में कभी भी पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुए हैं, उन्हें संबंधित जातियों के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि ब्लॉकों में शासन से तय सीटों से अधिक पद संबंधित जातियों के लिए आरक्षित नहीं किए जाएंगे। प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों के आरक्षण को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है।
डीएम से अनुमोदन के बाद दो या तीन मार्च को प्रस्तावित सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि शासन ने पहले ही तीन मार्च तक आरक्षण की प्रस्तावित सूची जारी करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ज्यों-ज्यो सीटों के आरक्षण की सूची जारी होने का समय आ रहा है, त्यों-त्यों दावेदारों की धड़कनें तेज होने लगी हैं।
सभी लोग सीटों के आरक्षण के बारे में जानकारी के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। गांवों में सीटों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दावेदार अपने-अपने क्षेत्र में माहौल बनाने में भी जुट गए हैं।
दो या तीन मार्च को प्रस्तावित सूची का डीएम के स्तर से प्रकाशन होने के बाद चार से आठ मार्च के बीच प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी। नौ मार्च को डीपीआरओ कार्यालय में आपत्तियों को एकत्र किया जाएगा। 10 से 12 मार्च के बीच आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा होने के बाद 13 से 14 मार्च के बीच सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए विस्तृत गाइडलाइन आने के बाद प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। डीएम के स्तर से सभी सीटों के लिए आरक्षण की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन होगा। गाइडलाइन के हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।