{"_id":"6aaaf1b2960f2f036101bf5f","slug":"district-receives-the-gift-of-a-new-township-raebareli-news-c-101-1-slko1033-167620-2026-09-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli News: जिले को मिली नई टाउनशिप की सौगात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli News: जिले को मिली नई टाउनशिप की सौगात
Thu, 17 Sep 2026 01:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
रायबरेली। जिले को एक नई टाउनशिप की बड़ी सौगात मिली है। करीब 100 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नई टाउनशिप को बसाने के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह टाउनशिप एम्स के पास कलसहा, सुलखियापुर, पासापुर, खनुवा व बेलाभेला के गांव क्षेत्रो की सौ एकड़ भूमि पर बसेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद अब जल्द ही भूमि के अधिग्रहण का काम शुरू होगा। रायबरेली-लखनऊ फोरलेन हाईवे के दोनों ओर शहरी सीमा के विस्तार संग बछरावां इंडस्ट्रियल सिटी के बसने से आने वाले समय में जिले का चौमुखी विकास होगा।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जिला प्रशासन ने शहर में नई टाउनशिप बसाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन की मंजूरी के लिए भेजा था। इस पर सौ करोड़ से अधिक का बजट खर्च होगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत रायबरेली विकास प्राधिकरण को इसे विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश सरकार पहले ही यूपी स्टेट कैपिटल रीजन यूपीएससीआर के तहत रायबरेली व अन्य जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं को रफ्तार देने पर सहमति जता चुकी है। इसमें मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल आदि का संचालन भी शामिल है।
विकास प्राधिकरण करेंगे भूमि अधिग्रहण
जिले में नए शहर के विकसित होने से जिले को एक नई पहचान मिलेगी। इसके लिए खर्च होने वाले भूमि अधिग्रहण की धनराशि का 50 प्रतिशत तक सरकार प्रांरभिक पूंजी के बतौर दे सकती है। यह फंड 20 साल के लिए दिया जाएगा। इससे विकास प्राधिकरण को नए शहर के लिए जरूरी जमीन खरीदने में आसानी होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब प्राधिकरण चिह्नित इलाकों में जमीन की पहचान के लिए सर्वे कार्य शुरू करेगा।
विज्ञापन
कोट्स
नई टाउनशिप की स्वीकृति के बाद रायबरेली शहर के सुनियोजित विस्तार, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और आवासीय विकास को गति मिलेगी। योजना से शहर के विस्तार को व्यवस्थित स्वरूप भी मिलेगा। प्रशासन की ओर से योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई जल्द ही शुरू कराई जाएगी।
सरनीत कौर ब्रोका
डीएम, रायबरेली
विज्ञापन
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जिला प्रशासन ने शहर में नई टाउनशिप बसाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन की मंजूरी के लिए भेजा था। इस पर सौ करोड़ से अधिक का बजट खर्च होगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत रायबरेली विकास प्राधिकरण को इसे विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश सरकार पहले ही यूपी स्टेट कैपिटल रीजन यूपीएससीआर के तहत रायबरेली व अन्य जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं को रफ्तार देने पर सहमति जता चुकी है। इसमें मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल आदि का संचालन भी शामिल है।
विज्ञापन
विकास प्राधिकरण करेंगे भूमि अधिग्रहण
जिले में नए शहर के विकसित होने से जिले को एक नई पहचान मिलेगी। इसके लिए खर्च होने वाले भूमि अधिग्रहण की धनराशि का 50 प्रतिशत तक सरकार प्रांरभिक पूंजी के बतौर दे सकती है। यह फंड 20 साल के लिए दिया जाएगा। इससे विकास प्राधिकरण को नए शहर के लिए जरूरी जमीन खरीदने में आसानी होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब प्राधिकरण चिह्नित इलाकों में जमीन की पहचान के लिए सर्वे कार्य शुरू करेगा।
विज्ञापन
कोट्स
नई टाउनशिप की स्वीकृति के बाद रायबरेली शहर के सुनियोजित विस्तार, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और आवासीय विकास को गति मिलेगी। योजना से शहर के विस्तार को व्यवस्थित स्वरूप भी मिलेगा। प्रशासन की ओर से योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई जल्द ही शुरू कराई जाएगी।
सरनीत कौर ब्रोका
डीएम, रायबरेली