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यूपी एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष रामबाबू बोले, थानों पर आने वाले पीड़ितों के साथ करें अच्छा व्यवहार
Fri, 20 Aug 2021 03:39 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 03:39 PM IST
सार
उप्र अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष डा. रामबाबू हरित ने कहा है कि थानों में शिकायतें लेकर पहुंचने वाले पीड़ितों के साथ थानेदार अच्छा व्यवहार करें।
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पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में अधिकारियों के साथ बैठक करते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के ?
- फोटो : PRATAPGARH
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विस्तार
उप्र अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष डा. रामबाबू हरित ने कहा है कि थानों में शिकायतें लेकर पहुंचने वाले पीड़ितों के साथ थानेदार अच्छा व्यवहार करें। अगर किसी की शिकायत मिलती है, तो पुलिस अधिकारी सीधी कार्रवाई करें। वह बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में अफसरों के साथ बात कर रहे थे।
उन्होंने एडीएम शत्रोहन वैश्य, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार से जिले में संचालित योजनाओं और मुकदमों की विवेचनाओं की जानकारी ली। एससीएसटी के पीड़ितों के साथ पुलिस को अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते हुए गरीबों की एफआईआर तुरंत दर्ज करने को कहा।
उन्होंने कहा कि एससीएसटी केस में निर्धारित अवधि में चार्जशीट अवश्य लगा दी जाए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने बताया कि जनपद में अपराध को रोकने के लिए शासन से सीओ क्राइम का पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज केसों में पीड़ितों को नियमानुसार धनराशि निर्गत कर दी गई है।
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उन्होंने एडीएम शत्रोहन वैश्य, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार से जिले में संचालित योजनाओं और मुकदमों की विवेचनाओं की जानकारी ली। एससीएसटी के पीड़ितों के साथ पुलिस को अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते हुए गरीबों की एफआईआर तुरंत दर्ज करने को कहा।
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उन्होंने कहा कि एससीएसटी केस में निर्धारित अवधि में चार्जशीट अवश्य लगा दी जाए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने बताया कि जनपद में अपराध को रोकने के लिए शासन से सीओ क्राइम का पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज केसों में पीड़ितों को नियमानुसार धनराशि निर्गत कर दी गई है।
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