नए जिलाधिकारी को वकीलों ने रोका

शनिवार को अधिवक्ता की हत्या के विरोध में तहसील खुलते ही साथियों ने संयुक्त अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में विरोध, प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया। सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी करने के बाद पुलिस पर हीलाहवाली का आरोप लगाते हुए वकीलों का हुजूम कोतवाली का घेराव करने निकल पड़ा। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया गया। इनका कहना था कि घटना का खुलासा और हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने में लालगंज पुलिस नाकाम रही है। इस दौरान वकीलों को जानकारी मिली कि नवागत जिलाधिकारी शरद कुमार सिंह शहर मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इस पर अधिवक्ता लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर पहुंच गए और जिलाधिकारी के काफिले के आगे खड़े होकर उनका काफिला रोक लिया।

आक्रोश देख नवागत जिलाधिकारी कार से उतर गए और वकीलों के साथ तहसील परिसर के धरना स्थल पर पहुंचे। यहां वकीलों ने वार्ता के बाद जिलाधिकारी को हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा व पीड़ित परिवार के सदस्यों का शस्त्र लाइसेंस समेत अन्य मांग पत्र सौंपा। जिलाधिकारी ने हर संभव कार्रवाई व मदद का भरोसा देकर धरना, प्रदर्शन समाप्त कराया। इस मौके पर अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र, महामंत्री संदीप सिंह, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, ज्ञान प्रकाश शुक्ल, ओंकारनाथ, दिनेश मिश्रा, राव वीरेंद्र सिंह, अजय शुक्ल, राधारमण, राममोहन सिंह, विकास मिश्रा, अजय सिंह, दिनेश सिंह, गीता सिंह, संतोष पांडेय, हरिश्ंाकर द्विवेदी, मनोज सिंह, संतोष सिंह, प्रदीप सिंह, संजय सिंह, शहजाद अंसारी आदि मौजूद रहे।


 वहीं साथी धनंजय मिश्र की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी, आर्थिक मदद व सुरक्षा की मांग को लेकर शनिवार को अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और नवागत जिलाधिकारी से मिलकर वकीलों ने अपनी मांग रखी। जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित शुक्ला, महामंत्रह जेपी मिश्र की अगुवाई में शनिवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। वकीलों ने जुलूस निकालकर हड़ताल का प्रस्ताव सौंपा। अधिवक्ताओं ने शासन तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए रानीगंज विधायक धीरज ओझा से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक से मिलकर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। शाम को अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह से मिला। जिसमे वकीलों ने तर्क रखा कि सिपाही के परिजनों को शासन ने तीस लाख रुपया दिया लेकिन अभी तक अधिवक्ता के परिवार को शासन की ओर से एक धेला नहीं मिला। हत्यारोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता के बाद आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को शासन से पूरा कराएंगे। अधिवक्ता नवागत जिलाधिकारी शरद कुमार सिंह से मिले। उनके सामने अपनी मांगों को रखा। डीएम ने सभी को भरोसा दिलाया के उनकी मांगों को पूरा कराने का हरसंभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर सूर्यकांत निराला, राममूर्ति मिश्र, उदितगिरि, जेपी दुबे, दिनेश तिवारी, मुक्कू ओझा, विनोद कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष राधेकृष्ण तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, विद्या सागर शुक्ल, अनिल कुमार मिश्र, विनय सिंह, नफीस, गुलजार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।