केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद बोले: पीलीभीत को बनाएंगे मॉडल जिला, विकास कराने में नहीं छोड़ेगे कोई कसर
पीलीभीत के सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने रविवार को अमरिया क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं। उनका समाधान कराने का आश्वासन दिया।
विस्तार
Add as a preferredपीलीभीत में रविवार को सांसद केंद्रीय उद्योग वाणिज्य सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शहर विधानसभा के गांव नगरिया कालौनी, पिंजरा बमनपुरी, माधौपुर फरदिया, एवं बरात बोझ का दौरा कर ग्रामीणों की जनसमस्याओं को सुना। समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिले में विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास के मुद्दे पर काम कर रही है। सरकार की उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, गरीबों को मुफ्त अनाज समेत ढेर सारी जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही। जिसका आमजन को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि शहर विधानसभा की जनता ने चुनाव में अपना वायदा पूरा किया है। भारी बहुमत से जिताकर उनको सांसद बनाया है। उनके द्वारा चुनाव के दौरान जनता से जो वायदे किए थे अब उनको पूरा करना है। वह जनता के हर सुख दुःख में साथ खड़े हैं। कहा कि वह पीलीभीत को माडल जिले की पहचान दिलाएंगे।
ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन
जिले में दौरे पर आए केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन 75 सौ रुपये करने की मांग की है। चिरंजीव गौर और गोकुल प्रसाद लोधी के नेतृतव में केंद्रीय राज्यमंत्री को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन 75 सौ रुपये, चिकित्सा सेवा और मंहगाई भत्ता दिया जाए। इसके साथ ही जो ईपीएस 95 के सदस्य नहीं है उनको न्यूनतम पेंशन पांच हजार रुपये दी जाए। ज्ञापन पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। इस दौरान उमेश दीक्षित, राकेश सिंह, नागेंद्र सिंह, ब्रज मोहन सिंह बिष्ट, मेवाराम वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।
