जरूरतमंदों को डीएम सीधे दें सकेंगे लोहिया आवास

गांव में भ्रमण के दौरान अक्सर अधिकारियों को ऐसे परिवार मिलते हैं जिनकी स्थिति काफी दयनीय होती है, लेकिन किसी कारण और बीपीएल अथवा पात्रता सूची में उनका नाम न होने के कारण उन्हें लोहिया आवास नहीं मिल पाता। इन परिवारों को अधिकारी चाह कर भी आवास नहीं दे पाते थे। पिछले दिनों लखनऊ में हुई आईएस वीक में अधिकारियों ने इस मामले को प्रमुखता से रखा था। सरकार ने अधिकारियों की इस मांग को मानते हुए जिले को लोहिया आवास के लिए मिले कुल लक्ष्य के 10 प्रतिशत आवासों के आवंटन अधिकार डीएम को दे दिए हैं। इस शासनादेश से डीएम के गांव में भ्रमण के दौरान कुछ पाने की बाट जोह रहे अथवा जानकारी के अभाव में अधिकारियों तक अपनी बात न पहुंचा पाने वाले गरीबों को कुछ लाभ मिल सकेगा।

शासन के निर्णय से जरूरतमंद को सीधे लाभ दिया जा सकेगा। गांव में भ्रमण के दौरान ऐसे लोगों के सामने आने पर उसकी मदद की जा सकेगी।
- मासूम अली सरवर, डीएम