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Pilibhit News: सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया, अफसर कह रहे कुछ खास नहीं
Wed, 19 Jul 2023 12:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 19 Jul 2023 12:23 AM IST
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पूरनपुर। आम आदमी पर मामूली बिजली बिल भी बकाया हो जाए तो ऊर्जा निगम कनेक्शन काटने में देर नहीं लगाता, लेकिन सरकारी दफ्तरों पर करोड़ रुपया बकाया होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऊर्जा निगम के अफसरों की लापरवाही का आलम यह है कि वे सरकारी कार्यालयों पर बिजली बिल का कोई खास बकाया न होने की बात कह रहे हैं, जबकि पोर्टल पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया दर्शाया जा रहा है।
घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर तो ऊर्जा निगम बकाया को लेकर शिकंजा कसता रहता है। 10 हजार का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट देता है। समय-समय पर चलाकर कनेक्शन काटने और एफआईआर दर्ज कराने का अभियान चलाया जाता है। ऊर्जा निगम के पोर्टल पर पूरनपुर सीएचसी पर 13.55 लाख रुपये, खंड विकास कार्यालय पर 35.43 लाख, वन विभाग के कार्यालय पर 2.13 लाख और महिला अस्पताल पर 1.68 लाख रुपये का बिल बकाया दिख रहा है।
इसके अलावा पशु चिकित्सालय पर 2.33 लाख, फैमिली प्लानिंग सेंटर पर 4.88 लाख, कोतवाली पर 21.22 हजार, तहसील कार्यालय पर 6.34 लाख, रेलवे स्टेशन पर 15.21 लाख, सहकारी संघ लिमिटेड पर 29.33, निरीक्षण भवन पर 2.84 लाख, सब रजिस्ट्री कार्यालय पर 1.28 लाख और नगर पालिका पर 26.35 लाख रुपये का बिल बकाया है।
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इस संबंध में अधिशासी अभियंता प्रशांत गुप्ता कहते है कि सभी सरकारी कार्यालयों से सीधे विभाग के खाते में बिल जमा हो रहे है। लेखाकार न होने से जमा बिल की रसीद नहीं कट पा रही है। इससे पोर्टल पर बकाया दिख रहा है।
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घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर तो ऊर्जा निगम बकाया को लेकर शिकंजा कसता रहता है। 10 हजार का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट देता है। समय-समय पर चलाकर कनेक्शन काटने और एफआईआर दर्ज कराने का अभियान चलाया जाता है। ऊर्जा निगम के पोर्टल पर पूरनपुर सीएचसी पर 13.55 लाख रुपये, खंड विकास कार्यालय पर 35.43 लाख, वन विभाग के कार्यालय पर 2.13 लाख और महिला अस्पताल पर 1.68 लाख रुपये का बिल बकाया दिख रहा है।
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इसके अलावा पशु चिकित्सालय पर 2.33 लाख, फैमिली प्लानिंग सेंटर पर 4.88 लाख, कोतवाली पर 21.22 हजार, तहसील कार्यालय पर 6.34 लाख, रेलवे स्टेशन पर 15.21 लाख, सहकारी संघ लिमिटेड पर 29.33, निरीक्षण भवन पर 2.84 लाख, सब रजिस्ट्री कार्यालय पर 1.28 लाख और नगर पालिका पर 26.35 लाख रुपये का बिल बकाया है।
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इस संबंध में अधिशासी अभियंता प्रशांत गुप्ता कहते है कि सभी सरकारी कार्यालयों से सीधे विभाग के खाते में बिल जमा हो रहे है। लेखाकार न होने से जमा बिल की रसीद नहीं कट पा रही है। इससे पोर्टल पर बकाया दिख रहा है।
