ठूंठ बनी साढ़े पांच करोड़ की टंकी, अब 15 करोड़ में घर-घर पिलाएगी पानी

सूत्रों का कहना है कि एक्शन प्लान के तहत नगर पंचायत में पानी की टंकी के अलावा पानी की पाइप लाइन, इंडिया मार्का हैंडपंप आदि लगाए जाएंगे, यह प्लान कब लागू होगा इसकी जानकारी अब भी किसी के पास नहीं है।
----
साढ़े पांच करोड़ से यह हुआ काम
सन 2012 में जल निगम ने बरेली की एक फर्म से काम शुरू कराया था। जिसमें एक वॉटर टैंक, दो पंप, नगर पंचायत के सभी वार्डों में कनेक्शन के लिए 20 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डाली जानी थी। इस दौरान आधे वार्डों में ही कनेक्शन हो सके, जो पानी की पाइप लाइन डाली गई, वह लीक हो गई। बावजूद इसके कार्यदायी संस्था की ओर से सितंबर 2019 में पानी की टंकी हैंडओवर कर ली गई। 31 दिसंबर 2019 को ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्ज मिला गया। इसके बाद टंकी की ओर से अफसरों का ध्यान हट गया और पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी।
--
इन वार्डों में नहीं हुए पानी के कनेक्शन
नगर पंचायत में 14 वार्ड हैं। इनमें वार्ड एक घनश्याम कॉलोनी, वार्ड दो वसुंधरा कॉलोनी, वाड़ॱर तीन छत्रपति शिवाजी कॉलोनी, वार्ड चार असम चौराहा, वार्ड सात राम वटिका कॉलोनी, वार्ड दस शारदा कॉलोनी, वार्ड 13 इस्लाम नगर, वार्ड 14 दशमेश नगर में पानी के कनेक्शन अब तक नहीं हुए।
--
सपना बन कर रह गई पानी की सप्लाई
05 पीबीटीपी 2
टंकी बने तीन साल से अधिक का समय बीत गया है। कनेक्शन तो कर दिया गया, मगर टोटी से आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया।
- धमेंद्र प्रजापति, वार्ड दस
-
05 पीबीटीपी 3
शासन ने भले ही शुद्ध पानी देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हों, मगर भ्रष्टाचार की दीमक लगने से एक बूंद भी टंकी से पानी घर में नहीं आया है।
- हरपाल, वार्ड नौ
-
05 पीबीटीपी 4
टंकी का निर्माण होने पर लगा कि अब शुद्ध पानी मिलेगा, पर दस साल बाद भी वह सपना पूरा नहीं हो सकी।
- बाबू खां, वार्ड आठ
-
05 पीबीटीपी 5
अगर टंकी का निर्माण सही से होता, तो आज शुद्ध पानी घरों में सप्लाई हो रहा होता। मगर मनमुताबिक काम करके बजट ठिकाने लगा दिया पर सप्लाई नहीं दी।
- सिराज, वार्ड दस
-
ग्राम पंचायत के दौरान टंकी को हैंडओवर किया गया था। इसके बाद ग्राम पंचायत का दर्ज मिल गया। टंकी से पानी की सप्लाई शुरू क्यों नहीं हो सकी, इसकी जांच कराई जाएगी।
-संतोष चतुर्वेदी, ईओ
--
नौगवा पकडिया में पानी की टंकी को लेकर 15 करोड़ का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जल निगम की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। प्रस्ताव बनने के बाद शासन को भेज दिया जाएगा।
- राम सिंह गौतम, एडीएम एफआर