फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   ... कहीं फिर ठंडे बस्ते में न पड़ जाए अवैध कब्जेदारों पर सख्ती

... कहीं फिर ठंडे बस्ते में न पड़ जाए अवैध कब्जेदारों पर सख्ती

Mon, 17 Dec 2018 12:13 AM IST
Updated Mon, 17 Dec 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
... कहीं फिर ठंडे बस्ते में न पड़ जाए अवैध कब्जेदारों पर सख्ती
ठंडे बस्ते में न पड़ जाए अवैध कब्जेदारों पर सख्ती
विज्ञापन

समीक्षा के दौरान जिले के आला अफसरों को दिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
कलीनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर है भू-माफियाओं के कब्जे

अमर उजाला ब्यूरो
माधोटांडा (पीलीभीत)। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए शासन एक बार फिर सख्त हुआ है। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडे ने एंटी भू-माफिया अभियान के तहत विशेष अभियान शुरू करने को प्रदेश भर में निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए यह सख्ती फिर ठंडे बस्ते में न पड़ जाए इसकी आशंका बनी हुई है।
इधर कलीनगर तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में सैकड़ों एकड़ भूमि भू-माफियाओं के कब्जे में हैं। ऐसे में मुख्य सचिव के आदेश के बाद इनमें क्या कार्रवाई की जाएगी यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
विज्ञापन

प्रदेश के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए एंटी भू-माफिया अभियान चलाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के बाद शुरुआती दौर में तो अभियान पर अमल होता दिखा, कार्रवाई के चलते कुछ स्थानों को चिह्नित किया गया, लेकिन धीरे-धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इधर अब एक बार फिर अवैध कब्जों को लेकर शासन ने सख्ती करना शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडे ने एंटी भू-माफिया अभियान की समीक्षा करते हुए जनपद के आला अफसरों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अभियान के तहत कब्जा मुक्त की गई भूमि पर अगर दोबारा कब्जे हो जाने की शिकायत की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मुख्य सचिव के आदेश के बाद प्रशासन सरकारी भूमि पर चल रहे कब्जों को खाली कराने को लेकर कितने संजीदा होते हैं? यह समय ही बताएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

0000
कलीनगर क्षेत्र की सरकारी भूमि पर हावी भू-माफिया
कलीनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शारदा डैम की तलहटी में सिंचाई विभाग की 1171 एकड़ भूमि जो वर्ष 1970 में प्रदेश सरकार ने भूमिहीनों के कृषि कार्य के लिए दी थी। यह समूची भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। इसके अलावा शारदा डैम के वर्जित क्षेत्र में भी अवैध कब्जों की भरमार है। पक्के निर्माण पर रोक के बाद भी पक्के निर्माण लगातार जारी है। एंटी भू-माफिया अभियान के तहत सूचीबद्ध करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है।
000
यहां तो राजस्व व वन भूमि को हथियाए बैठे हैं माफिया
शारदा नदी के पार रमनगरा व गुन्हान क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न श्रेणियों में दर्ज करीब चार सौ एकड़ कृषि भूमि पर दबंग भू- माफिया ने कब्जा कर गन्ना व गेहूं, धान की फसल पैदा करने में जुटे हैं। एंटी भू-माफिया अभियान के तहत कार्रवाई करने के दावे तो कई बार किए गए, लेकिन आज तक अमल नहीं हो सका। इसके अलावा सिंचाई व वन भूमि के कोर एरिया की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर माफिया वारे न्यारे करते आ रहे हैं।

000
वर्जन
सिंचाई विभाग ने कलीनगर तहसीलदार के साथ शारद डैम के वर्जित क्षेत्र में बसे अवैध कब्जेदारों को चिह्नित कर सूची को कार्रवाई के लिए एनआईसी पर डाल रखी है। दिशा निर्देश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
सुरेंद्र पाल सिंह, जिलेदार, शारदा सागर खंड, पीलीभीत
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed