आवास में सुविधा शुल्क मांगने की वायरल वीडियो पर प्रधान, रोजगार सेवक को नोटिस

सुविधा शुल्क मांगने में प्रधान और रोजगार सेवक को नोटिस
प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली की वीडियो वायरल होने का मामला
तीन दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
पूरनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण में मनरेगा के तहत निर्माण में रोजगार सेवक के तीन-तीन हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगने और आवास के लिए बीस-बीस हजार रुपये प्रधान के पति के मांगने की वायरल हुई वीडियो को खंड विकास अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। रोजगार सेवक और प्रधान को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण तलब किया है।
आवासों की स्वीकृत के नाम पर सुविधा शुल्क की वसूली की शिकायतें आम रहती है। पूरनपुर देहात में तो प्रधानमंत्री आवास योजना में सुविधा शुल्क वसूली की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। खंड विकास अधिकारी सतीश पांडेय ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेकर पूरनपुर देहात की प्रधान और रोजगार सेवक को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। प्रधान को जारी नोटिस में तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर उसके विरुद्ध पंचायत अधिनियम के तहत अधिकार समाप्त कराने की कार्रवाई और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। रोजगार सेवक लतीफ पर आवास निर्माण में मनरेगा के तहत तीन-तीन हजार रुपये सुविधाशुल्क मांगने का आरोप है। रोजगार सेवक को जारी नोटिस में निर्धारित समय में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण न देेने पर उसके खिलाफ एफआईआर कराने, विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। नोटिस मिलने पर प्रधान और रोजगार सेवक में हड़कंप मचा है।
00000
आवास योजना में अवैध वसूली रोकने को लगेंगे जागरूकता कैंप
पूरनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली रोकने और लाभार्थियों को जागरूक करने को जगह-जगह लाभार्थी जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। खंड विकास अधिकारी सतीश पांडेय ने बताया कि कैंप में आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने को हर लाभार्थी को बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किन लाभार्थियों को आवास की सुविधा मिलेगी, इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि आवास के नाम पर सुविधाशुल्क वसूली पर रोक लग सके। उन्होंने बताया कि दो अगस्त को रामनगर में, तीन को घुंघचाई में, चार को जोगराजपुर में, छह को पूरनपुर देहात में, आठ को माधोटांडा में कैंप लगाया जाएगा। कैंप में आसपास की न्याय पंचायत के लाभार्थियों को बुलाया जाएगा।