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गन्ना भुगतान सरकार की जिम्मेदारी : मलिक
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 26 Oct 2016 12:46 AM IST
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कलक्ट्रेट में धरना देते कांग्रेसी।
- फोटो : अमर उजाला
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बकाया गन्ना भुगतान और चीनी मिलें समय से चलवाने की मांग को लेकर किसानों ने कलक्ट्रेट का घेराव किया। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के नेतृत्व में किसानों ने कोल्हुओं पर बिजली की दरें बढ़ाने का विरोध भी किया। मलिक ने कहा कि किसानों के गन्ना भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की है।
कलक्ट्रेट में मंगलवार को सुबह से ही किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होने शुरू हो गए। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि किसानों ने सरकार के विश्वास पर चीनी मिलों को गन्ना दिया है। चीनी मिल से पैसा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह गन्ना भुगतान की व्यवस्था करे और चीनी मिलों में समय से पेराई कराएं। जब किसानों का भुगतान नहीं होता तब तक उनसे हर प्रकार की वसूली पर रोक लगाई जाए।
कोल्हुओं पर बिजली की दरें बढ़ाना इस उद्योग की कमर तोड़ना है। जेल में दस से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अपराधियों के फोन जेल से पहुंच रहे हैं। छापों में हमेशा मोबाइल के सिम आदि मिलते हैं। इस सबके बाद भी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन सभी घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। जल निगम में 2500 हैंडपंप हवा में लगा दिए गए और ठेकेदारों ने पैसा डकार लिया। इस घोटाले में शामिल सभी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी संबोधित किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। अध्यक्षता तारीक कुरैशी और संचालन राजकिशोर शर्मा ने किया। इस अवसर पर यशपाल सिंह, इसराइल प्रमुख, याकूब, मनोज कश्यप, सुरेश सैनी, डॉ. धर्मपाल सैनी, धर्मपाल चेयरमैन, निर्मल प्रधान, योगेश, सतेंद्र, मोहित, स्वराज आर्य, अशोक वर्मा, जुनैद, सुशील कुमार, शशिकांत शर्मा, रमेश, अमित सेन, धर्मवीर सिंह, कस्तूर सिंह स्नेही, सुरेंद्र मैनवाल, गुफरान, सलीम मलिक आदि ने विचार रखे।
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कलक्ट्रेट में मंगलवार को सुबह से ही किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होने शुरू हो गए। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि किसानों ने सरकार के विश्वास पर चीनी मिलों को गन्ना दिया है। चीनी मिल से पैसा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह गन्ना भुगतान की व्यवस्था करे और चीनी मिलों में समय से पेराई कराएं। जब किसानों का भुगतान नहीं होता तब तक उनसे हर प्रकार की वसूली पर रोक लगाई जाए।
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कोल्हुओं पर बिजली की दरें बढ़ाना इस उद्योग की कमर तोड़ना है। जेल में दस से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अपराधियों के फोन जेल से पहुंच रहे हैं। छापों में हमेशा मोबाइल के सिम आदि मिलते हैं। इस सबके बाद भी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन सभी घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। जल निगम में 2500 हैंडपंप हवा में लगा दिए गए और ठेकेदारों ने पैसा डकार लिया। इस घोटाले में शामिल सभी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी संबोधित किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। अध्यक्षता तारीक कुरैशी और संचालन राजकिशोर शर्मा ने किया। इस अवसर पर यशपाल सिंह, इसराइल प्रमुख, याकूब, मनोज कश्यप, सुरेश सैनी, डॉ. धर्मपाल सैनी, धर्मपाल चेयरमैन, निर्मल प्रधान, योगेश, सतेंद्र, मोहित, स्वराज आर्य, अशोक वर्मा, जुनैद, सुशील कुमार, शशिकांत शर्मा, रमेश, अमित सेन, धर्मवीर सिंह, कस्तूर सिंह स्नेही, सुरेंद्र मैनवाल, गुफरान, सलीम मलिक आदि ने विचार रखे।