ईमानदार व्यापारी को छेड़ेंगे नहीं, बेईमान को छोड़ेंगे नहीं

जब सभी व्यापारी ईमानदारी से काम करेंगे तो अफसरों का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। कोई व्यापारी टैक्स चोरी करता है तो उसकी सूचना खुद व्यापारी दे। भारत सरकार की मंशा यह है कि व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। डिजिटल व्यवस्था से काम करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। जीएसटी में आठ प्रतिशत टैक्स के स्थान पर मात्र छह प्रतिशत ही व्यापारी को देना होगा। पारदर्शिता, ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों का पूरा सम्मान होगा। 

लेबर में भी समाज के ही लोग है। उनके जीवन को सुधारना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने की जिम्मेदारी हमारी है। यूपी में 33.82 प्रतिशत बिजली का लाइन लॉस होता है। बिजली चोरी होने के कारण ही यहां बिजली महंगी है। जिन प्रदेशों में बिजली चोरी रुक गई है वहां बिजली सस्ती है और 24 घंटे मिल रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो एक करोड़ 80 लाख परिवार जो बिजली से वंचित हैं उन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देते हुए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। गांवों को 24 घंटे बिजली देंगे। व्यापारियों की मांग पर उन्होंने सप्ताह में 50 हजार की लिमिट को बढ़वाने का आश्वासन दिया।

हमारी सरकार बनी तो व्यापारियों की मिलेगी पूर्ण सुरक्षा
केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि मुजफ्फरनगर के उद्योग बड़ी संख्या में केवल इसलिए बंद हो गए हैं कि पड़ोसी राज्य में उन्हें सस्ती बिजली मिल रही है। बीजेपी की सरकार आई तो व्यापारियों को सुरक्षा देंगे और बिजली भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। शहर विधायक कपिलदेव अग्रवाल, सहारनपुर के विधायक राजीव गुंबर, पूर्व विधायक अशोक कंसल, अरविंद राज शर्मा, जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी, प्रमोद ऊंटवाल, राजीव गर्ग, जगदीश पांचाल, संजय अग्रवाल, राजकुमार जैन, मदन छाबड़ा, भावेश गुप्ता, अरविंद वर्मा, राजू बाल्मीकि, कुशपुरी, आईआईए के पंकज गुप्ता, नरेश जैन, जितेंद्र कुच्छल, कुंजबिहारी अग्रवाल, रोहताश पाल  ने भी विचार रखे।

500 के नोट बड़ी संख्या में आर रहे      
मुजफ्फरनगर। पीयूष गोयल ने कहा कि देश में 100 के नोट और उससे कम के नोट इतने आ चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के हिस्से में 15 हजार आते हैं। हाल ही में 500-500 के नोट बैंकों को भेजे गए हैं। बैंकों में पैसे की किल्लत समाप्त हो जाएगी।       

15 साल से नहीं लगे उद्योग      
मुजफ्फरनगर। पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी में 15 साल से कोई उद्योग नहीं लगा है। बीजेपी की सरकार आई तो प्रदेश में उद्योगों का माहौल बनाया जाएगा। उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। देश में बिजली की कमी नहीं है।       

कलराज मिश्र नहीं आए
मुजफ्फरनगर। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा कार्यक्रम में नहीं आ सके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के कार्यक्रम को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी रही। 12 बजकर 30 मिनट के स्थान पर पीयूष गोयल कार्यक्रम में तीन बजकर 39 मिनट पर पहुंचे। उन्होंने 50 मिनट तक अपना भाषण दिया। देर का कारण दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी के चलते वायुयान को उड़ने की अनुमति नहीं मिलना बताया।

केंद्रीय मंत्रियों के सामने व्यापारियों ने दर्द बयां किया
बीजेपी के उद्यमी-व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपना दर्ज बयां किया। बीजेपी से जुडे़ व्यापारियों ने नोटबंदी के फैसले के हालात बयां किए। बताया कि किस तरह लघु उद्योग प्रभावित हुए। एक फैक्ट्री में एक सप्ताह में पचास हजार की रकम से क्या हो सकता है। मजदूर चैक से पैसा लेने को तैयार नहीं हैं।

आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि नोटबंदी के बाद से किस तरह व्यापार प्रभावित हुआ। फैक्ट्री बंद तक हो गई। मजदूर भी बेरोजगार हुए। आईआईए के पूर्व अध्यक्ष कुशपुरी ने कहा कि नोटबंदी के बाद देश में ऐसे प्रचार किया गया जैसे व्यापारी चोर हो। एक सप्ताह में 50 हजार निकालने की लिमिट को दो लाख किया जाए।

अफसर नियमों के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। लेबर को कोई व्यक्ति चैक से पैसा लेने को तैयार नहीं है। व्यापारी का पैसा काला नहीं हो सकता। इसी तरह कई व्यापारी नेताओं ने अपनी बात मंत्रियों के सामने रखी। हालांकि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बडे़ ही अच्छे ढंग से व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि वह खुद भी एक व्यापारी है। जब उन्होंने लोहा मिल लगाई, किस तरह बिजली की कनेक्शन लिया वह खुद जानते हैं। 

इस अवसर पर आईआईए की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उद्यमियों की समस्या और निदान के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश रेडीमेड वस्त्र व्यापार एसोसिएशन के बिजेंद्र गोयल, ओमप्रकाश बजाज, पवन छाबड़ा ने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत करने की मांग की गई, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ सके।