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एमएसडीपी में एक अरब नौ करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी
Updated Sat, 19 May 2018 12:52 AM IST
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मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार ने जिले को अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में शामिल किया है। मल्टी सेक्टोरल स्कीम के अंतर्गत आठ ब्लाक रखे गये हैं। इन ब्लाकों में विकास कार्यों के लिए इस योजना में एक अरब नौ करोड़ की मंजूरी मिली है। एमएसडीपी को लेकर बुलाई गई बैठक में डीएम ने यह जानकारी दी।
डीएम राजीव शर्मा कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमएसडीपी के अंतर्गत नवीन प्रस्ताव शासन को भेजे जाने को अंतिम रुप दिया। जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक डीएम ने कहा कि जिले के सांसदों, विधायकों से प्रस्ताव लेने के बाद अंतिम निर्णय हुआ। योजना में जल निगम से प्राप्त वाटर सप्लाई योजना के 948.85 लाख के प्रस्ताव रखे गये हैं। आईटीआई से प्राप्त प्रस्ताव कुल 2773.45 लाख के हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव 2133.70 लाख के हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव 1575.92 लाख, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव 1307.75 लाख, प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव 2182.90 लाख, बेसिक शिक्षा विभाग का 25.20 लाख, पशु चिकित्सा विभाग का 10.75 लाख का है। शासन को कुल एक अरब नौ करोड़ 58 लाख 62 हजार का प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में सांसद एवं विधायकों के प्रतिनिधियों एवं एमएसडीपी योजना से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।
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डीएम राजीव शर्मा कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमएसडीपी के अंतर्गत नवीन प्रस्ताव शासन को भेजे जाने को अंतिम रुप दिया। जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक डीएम ने कहा कि जिले के सांसदों, विधायकों से प्रस्ताव लेने के बाद अंतिम निर्णय हुआ। योजना में जल निगम से प्राप्त वाटर सप्लाई योजना के 948.85 लाख के प्रस्ताव रखे गये हैं। आईटीआई से प्राप्त प्रस्ताव कुल 2773.45 लाख के हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव 2133.70 लाख के हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव 1575.92 लाख, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव 1307.75 लाख, प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव 2182.90 लाख, बेसिक शिक्षा विभाग का 25.20 लाख, पशु चिकित्सा विभाग का 10.75 लाख का है। शासन को कुल एक अरब नौ करोड़ 58 लाख 62 हजार का प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में सांसद एवं विधायकों के प्रतिनिधियों एवं एमएसडीपी योजना से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।
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