रामपुर: अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में दारोगा ने दर्ज कराए बयान, भाजपा विधायक ने दर्ज कराया था मामला
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। यह मामला अब एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है।
विस्तार
Add as a preferredसपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में बुधवार को दारोगा ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दारोगा से जिरह की, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। यह मामला अब एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे के विवेचक दराेगा लखपत सिंह ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से उनसे जिरह की गई। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी व वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।
सेना पर अभद्र टिप्पणी के मामले में नहीं हुई सुनवाई
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां द्वारा सेना पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट में गवाह नहीं पहुंचा। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब 10 अक्तूबर को मामले की सुनवाई होगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में कुछ साल पहले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ सेना के जवानों पर अभद्र टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। बुुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के न पहुंचने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर प्रकरण में विवेचक दारोगा आरके गौतम की जिरह बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
आजम पर दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में चार को सुनवाई
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ 2007 में टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का हवाला दिया गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए चार अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी गई।
