Moradabad News: पहले वैकल्पिक व्यवस्था, फिर तोड़ी जाएंगी जेल रोड की दुकानें

जेल रोड पर बनी दुकानें अभी नहीं तोड़ी जाएंगी। पहले नगर निगम दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। उसके बाद ही दुकानें हटाई जाएंगी। यह निर्णय सोमवार को कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। कमिश्नर ने नगर आयुक्त से चार दिन में दुकानों के आवंटियों की रिपोर्ट मांगी है।

सोमवार को कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने नगर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल, डीएम अनुज सिंह, एमडीए वीसी शैलेष कुमार, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के साथ बैठक की। विधायक ने बताया कि जेल रोड पर नाले पर बनाई गई अधिकांश दुकानों का नगर निगम ने ही आवंटन किया है। जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि यह अस्थायी आवंटन था। वर्तमान में मूल आवंटियों के स्थान पर दूसरे लोग व्यवसाय कर रहे हैं। एक ही परिवार के कई लोग शामिल हैं।
कमिश्नर ने नगर आयुक्त को इसकी जांच कर चार दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही आवंटियों के लिए दूसरे स्थान पर व्यवस्था करने को भी कहा। कमिश्नर ने कहा कि नाली पर अवैध निर्माण को हटाए जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

मास्टर प्लान में मंडी समिति रोड 36 मीटर चौड़ी

नगर विधायक ने सीएम ग्रिड योजना के तहत मंडी समिति रोड के चयन को लेकर आपत्ति जताई। नगर आयुक्त ने बताया गया कि इस मार्ग का चयन पूर्व में शासन स्तर से किया गया था। शहर विधायक ने कहा कि 40 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में काफी दुकानदार प्रभावित होंगे। कमिश्नर ने मास्टर प्लान दिखाया तो उसमें 36 मीटर रोड थी। इसके बाद कमिश्नर ने उस पर अभी कोई काम न करने के साथ शासन को स्थित से अवगत कराने के निर्देश दिए।

हर वार्ड में लगेंगे कैंप, गलत टैक्स होंगे दुरुस्त

शहर विधायक ने जीआईएस सर्वे के आधार पर टैक्स वसूली को गलत बताया। कहा कि इससे भय का माहौल है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक शहर के लोग वर्ष 2016-17 के हिसाब से टैक्स अदा कर रहे थे। वह भी सेल्फ एसेसमेंट के आधार पर। बढ़ा टैक्स जीआईएस सर्वे के आधार पर भेजा गया है। कमिश्नर ने कहा कि शासन के निर्देश के तहत यह टैक्स वसूला जा रहा है। अगर कहीं गलत टैक्स लग गया है तो उसके लिए हर वार्ड में कैंप लगाकर उसे ठीक करके वसूली की जाएगी।