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Moradabad News: जर्जर सड़कें, बिजली संकट और बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर भड़के जिला पंचायत सदस्य
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मुरादाबाद। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जर्जर सड़कों, बिजली संकट और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में पंचायत की आय बढ़ाने के लिए बैंक्वेट हॉल और दुकानों के निर्माण के साथ मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम के प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 का मूल बजट भी सर्वसम्मति से पारित हुआ।
सदस्य विश्वास यादव ने बैठक में करसरा मार्ग की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। बिलारी नगर स्थित आइडिया ग्राउंड पर लगी नुमाइश को लेकर भी नाराजगी जताई गई। सदस्यों ने कहा कि यह जिला पंचायत की कीमती भूमि है जहां बच्चे और खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। प्रदर्शनी से शोर-शराबा बढ़ा और पास के सीएचसी के मरीजों को परेशानी हुई।
स्योडारा में जिला पंचायत की खाली भूमि पर दुकान और बैंक्वेट हॉल निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। कहा गया कि इससे आय बढ़ेगी और गरीब वर्ग को सस्ते में आयोजन की सुविधा मिलेगी। बिजली कनेक्शन, ओटीएस योजना और खराब मीटरों का मुद्दा भी उठा। पंचायत सदस्य जगत सिंह सैनी ने रुस्तमपुर में 20 साल से बंद सहकारी समिति का मुद्दा रखा जिसपर अध्यक्ष शेफाली सिंह ने स्टाफ भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा।
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ग्रामीण आबादी के बीच से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन पर हादसे का खतरा बताया गया। ठाकुरद्वारा में अतिक्रमण, श्मशान, नाले, नीलगाय व बंदरों की समस्या भी उठी। अमानउल्ला चौधरी ने कहा कि सीएचसी में ऑपरेशन थिएटर तो है लेकिन स्टाफ नहीं। एक ही बिजलीघर से 71 गांवों को आपूर्ति पर भी सवाल उठाया गया। सदस्य अजय यादव ने भोजपुर मान में कार्य का भुगतान न होने का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने सात करोड़ रुपये का भुगतान लंबित बताया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, विधायक कमाल अख्तर, नासिर कुरैशी, मो. फहीम के अलावा पंचायत सदस्य और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
- 44.02 करोड़ रुपये का मूल बजट हुआ पारित
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 44.02 करोड़ रुपये का मूल बजट भी पेश किया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अपर मुख्य अधिकारी ने बैठक में 2025-26 का 66.25 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट और वित्तीय वर्ष 2026-27 का मूल बजट पर विचार का प्रस्ताव रखा। बताया कि कांवड़ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था के लिए इस वर्ष भी बजट में व्यवस्था की गई है। पंचायत सदस्यों की सर्वसम्मति से 44.02 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बजट के आय पक्ष में सबसे अधिक धनराशि राज्य वित्त आयोग से 16.50 करोड़ रुपये और केंद्रीय वित्त आयोग से 15 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कर, शुल्क और किराये से पंचायत को करीब 7.58 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना जताई गई है।
- मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम का भी प्रस्ताव पारित
कांठ विधायक कमाल अख्तर ने मेडिकल कॉलेज, बिलारी विधायक मो. फहीम ने आईडिया ग्राउंड पर स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसे भी बोर्ड ने ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया। मेडिकल कॉलेज व स्टेडियम के लिए शासन में पैरवी करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि शॉपिंग कांप्लेक्स व दुकानों के निर्माण के लिए शासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
- बैठक में नहीं पहुंचे 16 अधिकारी
जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में मंडी समिति के उपनिदेशक, जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग खंड-1 व खंड-2 के अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई के सहायक अभियंता, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, यूपी नेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप श्रम आयुक्त, आईटीआई के संयुक्त निदेशक, जिला खनन अधिकारी, भूगर्भ विभाग के अधिशासी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी और जिला पिछड़ा व दिव्यांजन अधिकारी अनुपस्थित रहे।
- बिजली विभाग को सौंपी गई जमीन
बैठक में जिला पंचायत की रसूलपुर नगला में 0.5540 हेक्टेयर की जमीन बिजली विभाग को बिजलीघर के निर्माण के लिए स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। सदस्यों ने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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सदस्य विश्वास यादव ने बैठक में करसरा मार्ग की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। बिलारी नगर स्थित आइडिया ग्राउंड पर लगी नुमाइश को लेकर भी नाराजगी जताई गई। सदस्यों ने कहा कि यह जिला पंचायत की कीमती भूमि है जहां बच्चे और खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। प्रदर्शनी से शोर-शराबा बढ़ा और पास के सीएचसी के मरीजों को परेशानी हुई।
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स्योडारा में जिला पंचायत की खाली भूमि पर दुकान और बैंक्वेट हॉल निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। कहा गया कि इससे आय बढ़ेगी और गरीब वर्ग को सस्ते में आयोजन की सुविधा मिलेगी। बिजली कनेक्शन, ओटीएस योजना और खराब मीटरों का मुद्दा भी उठा। पंचायत सदस्य जगत सिंह सैनी ने रुस्तमपुर में 20 साल से बंद सहकारी समिति का मुद्दा रखा जिसपर अध्यक्ष शेफाली सिंह ने स्टाफ भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा।
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ग्रामीण आबादी के बीच से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन पर हादसे का खतरा बताया गया। ठाकुरद्वारा में अतिक्रमण, श्मशान, नाले, नीलगाय व बंदरों की समस्या भी उठी। अमानउल्ला चौधरी ने कहा कि सीएचसी में ऑपरेशन थिएटर तो है लेकिन स्टाफ नहीं। एक ही बिजलीघर से 71 गांवों को आपूर्ति पर भी सवाल उठाया गया। सदस्य अजय यादव ने भोजपुर मान में कार्य का भुगतान न होने का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने सात करोड़ रुपये का भुगतान लंबित बताया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, विधायक कमाल अख्तर, नासिर कुरैशी, मो. फहीम के अलावा पंचायत सदस्य और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
- 44.02 करोड़ रुपये का मूल बजट हुआ पारित
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 44.02 करोड़ रुपये का मूल बजट भी पेश किया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अपर मुख्य अधिकारी ने बैठक में 2025-26 का 66.25 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट और वित्तीय वर्ष 2026-27 का मूल बजट पर विचार का प्रस्ताव रखा। बताया कि कांवड़ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था के लिए इस वर्ष भी बजट में व्यवस्था की गई है। पंचायत सदस्यों की सर्वसम्मति से 44.02 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बजट के आय पक्ष में सबसे अधिक धनराशि राज्य वित्त आयोग से 16.50 करोड़ रुपये और केंद्रीय वित्त आयोग से 15 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कर, शुल्क और किराये से पंचायत को करीब 7.58 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना जताई गई है।
- मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम का भी प्रस्ताव पारित
कांठ विधायक कमाल अख्तर ने मेडिकल कॉलेज, बिलारी विधायक मो. फहीम ने आईडिया ग्राउंड पर स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसे भी बोर्ड ने ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया। मेडिकल कॉलेज व स्टेडियम के लिए शासन में पैरवी करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि शॉपिंग कांप्लेक्स व दुकानों के निर्माण के लिए शासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
- बैठक में नहीं पहुंचे 16 अधिकारी
जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में मंडी समिति के उपनिदेशक, जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग खंड-1 व खंड-2 के अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई के सहायक अभियंता, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, यूपी नेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप श्रम आयुक्त, आईटीआई के संयुक्त निदेशक, जिला खनन अधिकारी, भूगर्भ विभाग के अधिशासी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी और जिला पिछड़ा व दिव्यांजन अधिकारी अनुपस्थित रहे।
- बिजली विभाग को सौंपी गई जमीन
बैठक में जिला पंचायत की रसूलपुर नगला में 0.5540 हेक्टेयर की जमीन बिजली विभाग को बिजलीघर के निर्माण के लिए स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। सदस्यों ने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
