Moradabad News: जिपं 38.99 करोड़ रुपये से कराएगा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास

अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) डॉ. श्याम बहादुर शर्मा ने बैठक में वर्ष 2024-25 का पुनरक्षित बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बजट में पंचम राज्य वित्त आयोग से करीब 13.10 करोड़ रुपये और केंद्रीय 15वां वित्त आयोग से करीब 14.30 करोड़ रुपये जिला पंचायत को मिलेंगे। शेष जिला पंचायत की अपनी आय होगी। इस धनराशि से जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव व उसकी क्षेत्र में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता से सड़क, नाली, खड़ंजा और पुलिया आदि के विकास कार्य कराए जाएंगे। सभी सदस्यों ने इसे ध्वनिमत से पास कर दिया।
बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दो या उससे अधिक गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर बहने वाली नदी के कारण ग्रामीणों को कई किमी अधिक दूरी तय कर गंतव्य तक जाने से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र के जिपं सदस्यों के प्रस्ताव पर जिला पंचायत संबंधित नदी पर पेंटुन पुल (लोहे के पीपों का पुल) का निर्माण कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। उसे भी ध्वनिमत से पास कर दिया गया। जबकि इससे पहले जिला पंचायत को इसका अधिकार नहीं था। बैठक में तय हुआ कि आईजीआरएस एवं विधान परिषद की समिति से कई लोग शिकायत कर अपने क्षेत्र के लिए सीधे सड़क की मांग कर लेते थे। अधिकारी उसके आधार पर आदेश भी कर देते थे, लेकिन अब इन शिकायतों पर आए निर्देश के बाद सड़क निर्माण से पहले संबंधित सदस्य की सहमति जरूरी होगी। यही नहीं ठेकेदार को कार्य का भुगतान तभी होगा जब संबंधित क्षेत्र के जिपं सदस्य कार्यस्थल पर जाकर देख कर फोटो समेत कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करेंगे और वहां का फोटो देंगे।
ठेकेदारों की होगी श्रेणी, चार गुना हुई धरोहर राशि
जिला पंचायत द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिए ठेकेदारों की जमानत धनराशि भी चार गुना तक बढ़ाने के साथ उनको भी तीन तीन श्रेणियों ए, बी और सी में बांट दिया गया है। पहले ठेकेदारों से धरोहर धनराशि के रूप में सिर्फ 25 हजार रुपये जिला पंचायत अपने पास रखता था। लेकिन अब सी श्रेणी के ठेकेदार के लिए एक लाख, बी श्रेणी के लिए दो लाख रुपये तथा ए श्रेणी के ठेकेदार के लिए ढाई लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
पशु बाजार की धनराशि में भी बढ़ोतरी
ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन लगने वाले पशु बाजार का पहले 20 हजार रुपये व दो बार लगने वाले बाजार का 30 हजार रुपये शुल्क लिया जाता था। दोनों में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
बिलारी में डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल
विधायक फहीम अहमद ने बिलारी में जिला पंचायत की खाली पड़ी भूमि में बने क्रीड़ा संकुल का नाम डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल रखे जाने का प्रस्ताव रखा। जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। विधायक ने अपनी निधि से भी इसके विकास पर करीब 25 लाख रुपये खर्च करने की बात कही।
रिश्वत लेने के आरोपी एबीएसए को हटाने की उठी मांग
जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह, विनोद सैनी ने छजलैट के खंड शिक्षा अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने का मामला सदन में उठाते हुए मामले को दबाने का आरोप विभागीय अधिकारियों पर लगाया। सदस्यों ने आरोपी एबीएसए को अविलंब चार्ज से हटाने अथवा विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने विभाग से इसका लिखित में जवाब मांगने का आश्वासन दिया।
बैठ कर जवाब दे रहे पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को फटकारा
विधायक नासिर कुरैशी, फहीम व जियाउर्रहमान बर्क, जिपं सदस्य अमानउल्ला, जियाउल्ला, राहुल सिंह, लवली, जगत सिंह ने अपने क्षेत्र के संपर्क मार्गों की दशा खराब होने का मुद्दा उठाते हुए उसके समाधान की मांग की। बैठक में मौजूद पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन निर्माण खंड प्रथम नवेद खां इस पर बैठ कर जवाब देने लगे। इस पर अध्यक्ष ने उनकी फटकार लगाई। जिसके बाद उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया।
सत्ता पक्ष के विधायक, एमएलसी, सपा सांसद भी रहे नदारद
जिपं बोर्ड की बैठक में सपा के देहात विधायक नासिर कुरैशी, बिलारी विधायक फहीम अहमद, कुंदरकी विधायक जियाउर्रहमान तो बैठक में मौजूद रहे। तीनोें विधायकों ने सदन में अपने क्षेत्र की कई समस्याएं भी उठाईं और सुझाव भी दिए। लेकिन सपा सांसद डॉ. एसटीहसन के अलावा सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक अथवा एमएलसी का बैठक में नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा।
बैठक में यह जिला स्तरीय अधिकारी भी रहे मौजूद
बैठक में पीडी सतीश प्रसाद मिश्र, डीडीओ जीबी पाठक, एसीएमओ संजीव बेलवाल, डीपीआरओ वाचस्पति झा, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी, डीपीपीओ प्रीति सिंह, एआर कोऑपरेटिव जीतेंद्र सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नावेद खां समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।