UP: मुरादाबाद में बोले अखिलेश, चुनाव में भाजपा सरकार की विदाई होगी, यूपी की भी भविष्यवाणी की

भोजपुर स्थित जीआईसी की कृषि भूमि पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा प्रत्याशी रूचि वीरा और संभल के प्रत्याशी जियाउर रहमान के समर्थन में जनसभा करने आए थे।

दिल्ली के सीएम और आजम खां को झूठे केस में फंसाया
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बांड को छिपाने के लिए दिल्ली के सीएम पर केंद्र सरकार कार्रवाई की। सरकार से किसी को न्याय नहीं मिला। झारखंड के सीएम पर झूठे मुकदमे लगाए गए। इसी प्रकार सपा के नेता आजम खां, उनके बेटे और परिवार पर झूठे मुकदमे लगाए गए। अब एक ही रास्ता है। भाजपा को सबक सिखाना है। जिले के छोटे कार्यकर्ताओं को भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। भाजपा यदि जीत रही तो पुलिस वाले क्यों केस लगा रहे हैं। 

लगता है कि ये हार के डर से पुलिस को आगे कर रहे हैं। चुनाव में तीन दिन की बात है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पुलिस पकड़े तो पकड़ में मत आना। मतदान के लिए सावधान रहें। बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो कोई मुकाबला नहीं करेगा। यहां के लोग ज्यादा वोट डालते हैं। गठबंधन है तो इतने नेता और विधायक किसी दल के पास नहीं है। किसी के पास इतना शानदार कार्यकर्ता नहीं है। जो (भाजपा सरकार) 2014 में आए थे वे 2024 में जाएंगे। उत्तर प्रेदश में विदाई करते है तो बैंड बाजे के साथ करते हैं। वोट भी संविधान बचाएंगा। लोगों को न्याय दिलाएगा। एनडीए के जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी चली जाएगी।

आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव
अखिलेश यादव ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वह सहयोग करने के लिए आया हैं। इंडिया गठबंधन की आज राहुल गाधी के साथ बैठक हुई है। पहले चरण के मतदाताओं से दोनों लोगो ने अपील की है। 2024 का यह चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए है। भाजपा के नेता नारा लगाते हैं कि 400 पार। यह नारा इसलिए दे रहे हैं कि वे बाबा साहब भीम राव आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। 

आगे कहा कि हो सकता है ये वोट देने का अधिकार को भी छीन लें। दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत का है। अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा लेकिन जबसे भाजपा सरकार आई है लगातार सरकार ने भेदभाव बढ़ाया है। अन्याय होने के कारण लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान दिल्ली के बार्डर पर आंदोलन कर रहे थे लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। सरकार को कोई परवाह नहीं की। जैसे ही 2022 का चुनाव आया।