पैरवी और जमानत के लिए अधिवक्ता की व्यवस्था कराएगा प्रशासन

सामान में बनाने की हिदायत दी। जिन बच्चों के केस की पैरवी के लिए वकील की व्यवस्था नहीं हो रही उनके लिए सरकारी स्तर पर वकील उपलब्ध कराया जाएगा।
डीएम और एसएसपी ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रह रहे बच्चों से वार्ता करते हुए जाना कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नही है। उन्होंने एक बच्चे के परिजनों से मोबाइल पर वार्ता की और पूछा कि वह जमानत के लिए कोई प्रयास कर रहें है या नही। उन्होने कहा कि यदि वकील नहीँ है तो वकील की व्यवस्था कर दी जाएगी। सहायक अधीक्षक अबरार मियाँ तथा विधि सह परीवीक्षा अधिकारी श्रीमती फराह नाज को निर्देश दिये कि वह बच्चों के लिए इस प्रकार के प्रयास करें कि बच्चे बेहतर बन सके।
डीएम ने बच्चों के रहने वाले कक्ष में जाकर देखा। वह रसोई घर में पहंचे और बच्चों के लिए बनाए गए भोजन को खाकर चेक किया। खाना सही बना था और मीनू के अनुसार बना था। डीएम ने अधीक्षक से कहा कि वे खाने में स्टैंर्डड कंपनी की पैकेट बंद सामग्री का प्रयोग करें कोई भी खुला हुआ या लोकल सामान बाजार से ना खरीदा जाए। शिक्षकों से भी डीएम ने बात की ।सहायक अधीक्षक से कहा गया कि वह कैंपस में सीसीटीवी कैमरों को ऐसी जगहों पर लगाएं कि जहां से पूरे कैंपस एरिया कवर हो सके। उन्होंने विधि सह परिवीक्षा अधिकारी से कहा कि यहां रहने वाले जिस बच्चों के परिजन केस में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता की व्यवस्था नहीं कर सके उन्हें चिंहित कर सूची उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें सरकारी मौर पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान सीडीओ आनन्द वर्धन, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, सहायक अधीक्षक अबरार मियाँ, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी फरहा नाज, काउंसलर जगदीप सिंह आदि उपस्थित रहें।