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दलित आंदोलन के दौरान हुए मुकदमें वापस ले सरकार
Updated Thu, 09 Aug 2018 01:34 AM IST
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चंदौसी। दलित एकता मंच के तत्वावधान में नई बस्ती में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दलित आंदोलन के दौरान हुए मुकदमें तथा गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा कराए जाने की मांग की गई।
नगर अध्यक्ष ने कहा कि दो अप्रैल के आंदोलन में जिन लोगों पर राज्य सरकार ने दंगे करने तथा माहौल खराब करने के आरोप में मुकदमें लिखकर जेल भेज दिया, उनकी आज तक जमानत नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र व राज्य की सरकार वाकई दलित हितैषी है तो गिरफ्तार लोगों को रिहा करें और मुकदमें वापस ले। प्रवीण कुमार ने कहा कि दलित आंदोलन के दौरान शहीद हुए दलित के परिवार को सरकार आर्थिक मदद दे। उन्होंने कहा कि एक मांगपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाएगा। संचालन सूर्यजीत सिंह ने किया। बैठक में गोपेश कुुमार, ममता मधुकर, द्वारिका प्रसाद, रितेश कुमार एडवोकेट, वंटी सागर, विनोद कुमार, कैलाश चटवाल, राहुल दिवाकर, प्रमोद कुमार, महेंद्र पाल बाल्मीकि, सुशील, हितेश कुमार व पंकज गौतम आदि मौजूद रहे।
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नगर अध्यक्ष ने कहा कि दो अप्रैल के आंदोलन में जिन लोगों पर राज्य सरकार ने दंगे करने तथा माहौल खराब करने के आरोप में मुकदमें लिखकर जेल भेज दिया, उनकी आज तक जमानत नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र व राज्य की सरकार वाकई दलित हितैषी है तो गिरफ्तार लोगों को रिहा करें और मुकदमें वापस ले। प्रवीण कुमार ने कहा कि दलित आंदोलन के दौरान शहीद हुए दलित के परिवार को सरकार आर्थिक मदद दे। उन्होंने कहा कि एक मांगपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाएगा। संचालन सूर्यजीत सिंह ने किया। बैठक में गोपेश कुुमार, ममता मधुकर, द्वारिका प्रसाद, रितेश कुमार एडवोकेट, वंटी सागर, विनोद कुमार, कैलाश चटवाल, राहुल दिवाकर, प्रमोद कुमार, महेंद्र पाल बाल्मीकि, सुशील, हितेश कुमार व पंकज गौतम आदि मौजूद रहे।
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