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सभी नगर पालिकाओ के ईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि
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लेक्ट्रेट सभागार में अधिकारिओ के साथ बैठक करते डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार।
- फोटो : MIRZAPUR
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कर, विविध देयों और अन्य राजस्व वसूली की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। अपेक्षित राजस्व वसूली न होने और पटरी, फुटपाथ वेंडरों का पंजीकरण की गति धीमी होने पर उन्होंने सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों अधिशासी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह को निर्देशित किया। यह भी कहा शाम तक इसकी पत्रावली उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पालिकाओं के अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों का शत प्रतिशत पंजीयन कराते हुये उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना का लाभ दिया जाए। अगली बैठक में प्रगति न होने पर कार्रवाई के लिए शासन को अवगत कराया जाएगा। चुनावर में अपेक्षित भू राजस्व और कर वसूली न होने पर तहसीलदार को चेताया। अन्य तहसीलदारों को वसूली का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। मड़िहान तथा चुनार तहसील के राजस्व वसूली पर असंतोष जताया। अभियान चलाकर वसूली का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। आबकारी तथा वाणिज्य कर की वसूली पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम से कहा कि पांच वर्ष अधिक पुराने वादों की सुनवाई करते हुये उसका समाधान कराया जाए। विभिन्न विभागों और बैंकों से प्राप्त आरसी के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित किया जाए और प्राप्त धनराशि को पोर्टल पर अपडेट किया जाय। आईजीआरएस को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जिस विभाग का डिफाल्टर आवेदन पत्र पाया जाता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उपजिलाधिकारी मड़िहान व लालगंज को निर्देश दिया कि इन तहसीलों में धान खरीद से जुड़ी शिकायतें अधिक आ रही हैं। कहा कि एसडीएम खुद क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों के धान को सरलता पूर्वक क्रय कराना सुनिश्चित कराएं। अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर यादव सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पालिकाओं के अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों का शत प्रतिशत पंजीयन कराते हुये उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना का लाभ दिया जाए। अगली बैठक में प्रगति न होने पर कार्रवाई के लिए शासन को अवगत कराया जाएगा। चुनावर में अपेक्षित भू राजस्व और कर वसूली न होने पर तहसीलदार को चेताया। अन्य तहसीलदारों को वसूली का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। मड़िहान तथा चुनार तहसील के राजस्व वसूली पर असंतोष जताया। अभियान चलाकर वसूली का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। आबकारी तथा वाणिज्य कर की वसूली पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम से कहा कि पांच वर्ष अधिक पुराने वादों की सुनवाई करते हुये उसका समाधान कराया जाए। विभिन्न विभागों और बैंकों से प्राप्त आरसी के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित किया जाए और प्राप्त धनराशि को पोर्टल पर अपडेट किया जाय। आईजीआरएस को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जिस विभाग का डिफाल्टर आवेदन पत्र पाया जाता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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उपजिलाधिकारी मड़िहान व लालगंज को निर्देश दिया कि इन तहसीलों में धान खरीद से जुड़ी शिकायतें अधिक आ रही हैं। कहा कि एसडीएम खुद क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों के धान को सरलता पूर्वक क्रय कराना सुनिश्चित कराएं। अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर यादव सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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