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Mirzapur News: बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के खिलाफ काम करने पर तीन वकीलों को नोटिस
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20 अक्तूबर तक जवाब देने का अल्टीमेटम, सुविधाओं से वंचित करने की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव के खिलाफ काम करने के मामले में तीन वकीलों को नोटिस जारी किया गया है। एसोसिएशन ने 20 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संघ की सुविधाओं से वंचित करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अभयराज सिंह की अध्यक्षता में 14 अक्तूबर को हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सचिव जंग बहादुर सिंह के संचालन में हुई बैठक में बताया गया कि तीन अक्तूबर को संघ ने कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद सुनील कुमार दुबे, नवीन मिश्रा और जटाधर द्विवेदी को पांच अक्तूबर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। संबंधित अधिवक्ताओं ने नोटिस प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अन्य अधिवक्ताओं को भी नोटिस जारी किए गए थे, जिनके जवाब मिल चुके हैं। उन पर विचार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सचिव जंग बहादुर सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि तीनों अधिवक्ता 20 अक्तूबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लेकर संघ की सुविधाओं से वंचित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव के खिलाफ काम करने के मामले में तीन वकीलों को नोटिस जारी किया गया है। एसोसिएशन ने 20 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संघ की सुविधाओं से वंचित करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अभयराज सिंह की अध्यक्षता में 14 अक्तूबर को हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सचिव जंग बहादुर सिंह के संचालन में हुई बैठक में बताया गया कि तीन अक्तूबर को संघ ने कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद सुनील कुमार दुबे, नवीन मिश्रा और जटाधर द्विवेदी को पांच अक्तूबर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। संबंधित अधिवक्ताओं ने नोटिस प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अन्य अधिवक्ताओं को भी नोटिस जारी किए गए थे, जिनके जवाब मिल चुके हैं। उन पर विचार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सचिव जंग बहादुर सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि तीनों अधिवक्ता 20 अक्तूबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लेकर संघ की सुविधाओं से वंचित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
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