फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Notice to 119 secretaries for not starting construction of houses of 339 beneficiaries

Mirzapur News: 339 लाभार्थियों के आवास का निर्माण शुरू नहीं होने पर 119 सचिवों को नोटिस

Fri, 13 Dec 2024 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Dec 2024 12:45 AM IST
विज्ञापन
Notice to 119 secretaries for not starting construction of houses of 339 beneficiaries
मिर्जापुर। पीएम व सीएम आवास योजना के लाभार्थियों के आवास निर्माण शुरू नहीं होने पर संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। जिले में पीएम व सीएम आवास योजना के 339 लाभार्थियों के आवास निर्माण शुरू नहीं होने पर पंचायत 119 सचिवों को नोटिस नोटिस किया गया है। साथ ही आवासों का निर्माण पूरा कराने नहीं कराने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन

जिले में पीएम व सीएम आवास योजना के 339 लाभार्थियों ने आवास निर्माण शुरू ही नहीं कराया है। जिले में वर्ष 2016 से 2024 तक 70856 लोगों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। इनमें से 70273 लाभार्थियों के आवास पूरे हो गए हैं और 583 के आवास अधूरे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016 से 2024 तक कुल 13315 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इनमें से 206 लाभार्थियों के आवास अभी अधूरे हैं। इस तरह से कुल 789 आवास अभी अधूरे हैं। हालांकि इनमें से 450 आवास निर्माणाधीन हैं और जल्दी ही निर्माण पूरे होने वाले हैं। इनमें 339 लाभार्थियों के आवास निर्माण अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। इस पर प्रशासन की तरफ से सख्ती शुरू कर दी गई है। संबंधित ब्लॉकों के बीडीओ को सचिवों को नोटिस जारी आवास निर्माण शुरू कराने को कहा गया है। छानबे ब्लाॅक में 22 आवास अधूरे हैं। इसके लिए संबंधित लाभार्थियों को आरसी जारी की गई है। बीडीओ रामपाल ने बताया कि सचिवों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जमालपुर ब्लॉक में 41 आवास अधूरे हैं। इनमें 13 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है और 12 सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हलिया ब्लॉक में 15 आवास अधूरे हैं। इस मामले में चार सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। लालगंज ब्लॉक 56 आवास अधूरे हैं। इनमें 32 पीएम तथा 24 सीएम आवास शामिल हैं। बीडीओ बबिता सिंह ने बताया कि लापरवाही पर 8 सचिवों का वेतन रोका गया है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक दिलीप सोनकर ने बताया कि सभी बीडीओ खंड से कहा गया है कि वे आवास का निर्माण पूरा कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed