Mirzapur News: फर्जी घरौनी प्रमाणपत्र व वित्तीय अनियमितता में पांच पर मुकदमा

लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चहारदीवारी के निर्माण में अवरोध पैदा करना दो लोगों को भारी पड़ गया। जांच में कूटरचित घरौनी प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में दोनों दावेदारों व तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ लालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लालगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की चहारदीवारी के निर्माण के दौरान दो लोगों जमीन अपनी बताकर कार्य रोकवा दिया। कार्यदायी संस्था ने इसकी जानकारी चिकित्सा अधीक्षक को दी। चिकित्सा अधीक्षक ने उप जिलाधिकारी लालगंज को मामले से अवगत कराया। इस पर उप जिलाधिकारी लालगंज ने मामले की जांच कराई। जांच में मामला फर्जी निकला।
जांच रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए तत्कालीन लेखपाल से सांठगांठ कर स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी प्रमाणपत्र अपने नाम जारी करा लिया। साथ ही लेखपाल ने फर्जी ढंग से सरकारी जमीन पर मकान बना दिखा दिया। जांच में कूटरचित व फर्जी ढंग से घरौनी प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आने पर एसडीएम व तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक सूर्यबली बिंद ने लालगंज के तत्कालीन लेखपाल अशोक पाल के अलावा मनोज सोनी व जीवनलाल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
उधर, हलिया विकास खंड के थोथा ग्राम पंचायत में शौचालय, चहारदीवारी, हैंडपंप मरम्मत व चबूतरा के निर्माण आदि में वित्तीय अनियमितता व गबन के आरोप में एडीओ पंचायत हलिया रूपेश श्रीवास्तव ने मंगलवार को हलिया थाने में तहरीर देकर पूर्व प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में एडीओ पंचायत रूपेश श्रीवास्तव ने बताया है कि थोथा गांव निवासी विनय कुमार व अन्य की तरफ से 7 मई 2018 को की गई शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी व सहायक अभियंता सिंचाई खंड चुनार को नामित कर जांच कराई। जांच रिपोर्ट में कुल सात बिंदुओं पर पूर्व प्रधान व संबंधित पंचायत सचिव को प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के लिए आरोपी ठहराया गया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रधान व पंचायत सचिव को जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद प्रधान व पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण प्राप्त कर डीएम व सीडीओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया गया कि थोथा ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिकांश शौचालयों के निर्माण अधूरे पाए गए हैं। ग्राम पंचायत में 379 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई थी। इसकी तुलना में मात्र 260 शौचालय बनाए गए हैं। प्रथम दृष्टया प्रति शौचालय 12 हजार रुपये की दर से 119 शौचालयों के निर्माण के लिए जारी 14 लाख 28 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई है।
इसके अलावा बड़ा थोथा में प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी व मरम्मत कार्य में कुल एक लाख 91 हजार रुपये की तुलना में एक लाख 46 हजार रुपये खर्च के मामले में भी प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता पाई गई है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि नचक आदिवासी के घर एक हैंडपंप लगा पाया गया। इसमें कोई भी सबमर्सिबल व टोटीयुक्त पानी की टंकी नहीं मिली। इस कार्य में 51 हजार रुपये की तुलना 9946 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई।
इसी तरह से वर्ष 2017-18 में चबूतरा निर्माण के कार्य में दो लाख 50 हजार 618 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई है। ग्राम पंचायत में हैंडपंप की मरम्मत में किए गए भुगतान से संबंधित अभिलेख नहीं दिखाए जाने के संबंध में 50 हजार 355 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई है। हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शपथपत्र दाखिल किया जाना है। इस संबंध में एडीओ पंचायत रूपेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्व प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ धनराशि के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष विष्णु प्रभा सिंह ने बताया कि हलिया विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत की तहरीर पर पूर्व प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।