परमिट शुल्क पर भारी पड़ रहा वीआईपी शुल्क

पिछली सरक ार की तर्ज पर ही सूबे की वर्तमान सरकार भी पाषाण व्यवसायियों से वीआईपी शुल्क वसूल रहा है। वसूली की यह कार्रवाई एक सप्ताह पूर्व ही शुरू हुई है।
इसके लिए परमिट (एमएम-ग्यारह) जारी करने के दौरान प्रत्येक रवन्ने पर अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। मसलन बोल्डर लदे ट्रक से चौदह सौ व ट्रैक्टर से छह सौ रुपये वीआईपी शुल्क लिए जा रहे हैं। इसी तरह बालू लदे ट्रैक्टर से दो सौ रुपये वीआईपी शुल्क के नाम पर लिया जा रहा है।
इसकी कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। वीआईपी शुल्क लगने के कारण बोल्डर व पटिया आदि के दामों में भी बढ़ोतरी भी की जा रही है। कुछ पत्थर व्यवसायियों का कहना है कि वीआईपी शुल्क का भार वह भला क्यों झेलें। इसलिए अब प्रति ट्रक जाने वाले माल के दाम को वह बढ़ाएंगे।