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अधिग्रहीत भूमि पर किसानों शुरु किया धान की रोपाई
Updated Sun, 05 Aug 2018 11:24 PM IST
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नरायनपुर। फोर लेन मार्ग निर्माण मामले मेें अवार्ड व नोटिस वितरण में विलंब को लेकर भू स्वामियों व किसानों में आक्रोश है। भू स्वामियों ने नेशनल हाइवे व एसएलओ के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए रविवार को अधिग्रहीत भूमि पर धान की रोपाई का कार्य शुरू करा दिया।
फोर लेन मार्ग के मुआवजा दर को लेकर भूस्वामियों व किसानों ने पटेल त्रिमोहानी पर आठ दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। इसमें एसएलओ एमए अंसारी ने बताया था कि 21 गांवों का अवार्ड कर दिया गया है। इनको नोटिस जल्द ही वितरित कर दिया जाएगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के प्रतिनिधि हरिशंकर सिंह ने कहा था कि मुआवजा दर को नियमानुसार सर्किल रेट से करा दिया जाएगा। धरना समाप्ति के पंद्रह दिन बाद भी अन्य गांवों का अवार्ड नहीं किया गया और न ही नोटिस वितरण किया गया। फेज वन मे जमुई बाईपास तक पड़ने वाले तीन बाईपास मे दो बाईपास व मुख्य मार्ग के गांवों का अवार्ड कर दिया गया लेकिन बीच के परसोधा बाईपास व रसूलागंज, मिर्जापुर खुर्द, मुजफ्फरपुर ,जमालपुर मु.बरईपुर, सहसपुरा, दर्रा व प्रतापपुर आदि गांवों का अवार्ड नहीं किया जा रहा है। भूस्वामियों ने आरोप लगाया कि हाइवे के अधिकारी आर्थिक दोहन करने के लिये फाइलों को लटकाए हुए हैं। शेरपुर गांव के आराजी 88 व 90 के विद्याशंकर सिंह, गोपाल सिंह ,धनश्याम ,सुरेश ,गोविन्द नरायन सिंह, दामोदर सिंह आदि ने 30 जुलाई को आवश्यक कार्यवाही के दौरान आपत्ति के साथ मुआवजा लेने का सहमति पत्र दे दिया लेकिन एक सप्ताह बाद भी मुआवजे का धन खाते में नहीं आया। भूस्वामियों ने आरोप लगाया कि एसएलओ आफिस के कर्मचारी निजी स्वार्थ में मुआवजे की रकम को रोका है। कहा कि नरायनपुर मोटर मंडी के आरसीसी मार्ग के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जोर देकर कहा था कि यह अति महत्वपूर्ण परियोजना है। अधिकारी व कर्मचारी कार्य में तेजी लाएं। इसके बाद भी अनियमितता बरती जा रही है।
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फोर लेन मार्ग के मुआवजा दर को लेकर भूस्वामियों व किसानों ने पटेल त्रिमोहानी पर आठ दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। इसमें एसएलओ एमए अंसारी ने बताया था कि 21 गांवों का अवार्ड कर दिया गया है। इनको नोटिस जल्द ही वितरित कर दिया जाएगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के प्रतिनिधि हरिशंकर सिंह ने कहा था कि मुआवजा दर को नियमानुसार सर्किल रेट से करा दिया जाएगा। धरना समाप्ति के पंद्रह दिन बाद भी अन्य गांवों का अवार्ड नहीं किया गया और न ही नोटिस वितरण किया गया। फेज वन मे जमुई बाईपास तक पड़ने वाले तीन बाईपास मे दो बाईपास व मुख्य मार्ग के गांवों का अवार्ड कर दिया गया लेकिन बीच के परसोधा बाईपास व रसूलागंज, मिर्जापुर खुर्द, मुजफ्फरपुर ,जमालपुर मु.बरईपुर, सहसपुरा, दर्रा व प्रतापपुर आदि गांवों का अवार्ड नहीं किया जा रहा है। भूस्वामियों ने आरोप लगाया कि हाइवे के अधिकारी आर्थिक दोहन करने के लिये फाइलों को लटकाए हुए हैं। शेरपुर गांव के आराजी 88 व 90 के विद्याशंकर सिंह, गोपाल सिंह ,धनश्याम ,सुरेश ,गोविन्द नरायन सिंह, दामोदर सिंह आदि ने 30 जुलाई को आवश्यक कार्यवाही के दौरान आपत्ति के साथ मुआवजा लेने का सहमति पत्र दे दिया लेकिन एक सप्ताह बाद भी मुआवजे का धन खाते में नहीं आया। भूस्वामियों ने आरोप लगाया कि एसएलओ आफिस के कर्मचारी निजी स्वार्थ में मुआवजे की रकम को रोका है। कहा कि नरायनपुर मोटर मंडी के आरसीसी मार्ग के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जोर देकर कहा था कि यह अति महत्वपूर्ण परियोजना है। अधिकारी व कर्मचारी कार्य में तेजी लाएं। इसके बाद भी अनियमितता बरती जा रही है।
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