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Meerut News: यूजीसी कानून वापस लो, 700 रुपये क्विंटल गन्ना मूल्य दो
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सरधना। तहसील परिसर में धरना पर बैठे किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता। संवाद
किसान मजदूर संगठन ने तहसील में पंचायत कर मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
-बार एसोसिएशन ने भी दिया समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। किसान मजदूर संगठन की ओर से शनिवार को तहसील परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत आयोजित की गई। इसमें यूजीसी कानून वापस लेने, गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग उठाई गई। पंचायत के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने 13 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम उदित नारायण सेंगर को सौंपा।
पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। महंगाई को देखते हुए सरकार गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण, गन्ना भुगतान 14 दिन के भीतर कराने, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान और तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग की गई।
ज्ञापन में मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद नरपत सिंह के नाम पर रखने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें भी शामिल रहीं। पंचायत को सरधना बार एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। पंचायत का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष देवराज सिंह ने किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा रहे। इस मौके पर बिजेंद्र सोम, आशु चौहान, मनोज चौलान, अजय सोम, तहसील अध्यक्ष कुलदीप सिंह और राजीव राणा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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-बार एसोसिएशन ने भी दिया समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। किसान मजदूर संगठन की ओर से शनिवार को तहसील परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत आयोजित की गई। इसमें यूजीसी कानून वापस लेने, गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग उठाई गई। पंचायत के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने 13 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम उदित नारायण सेंगर को सौंपा।
पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। महंगाई को देखते हुए सरकार गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण, गन्ना भुगतान 14 दिन के भीतर कराने, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान और तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग की गई।
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ज्ञापन में मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद नरपत सिंह के नाम पर रखने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें भी शामिल रहीं। पंचायत को सरधना बार एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। पंचायत का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष देवराज सिंह ने किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा रहे। इस मौके पर बिजेंद्र सोम, आशु चौहान, मनोज चौलान, अजय सोम, तहसील अध्यक्ष कुलदीप सिंह और राजीव राणा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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