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Meerut News: नगर सीमा से सटी बस्तियों को पालिका में शामिल किया जाए
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- कई क्षेत्रों के लोगों ने सीमा विस्तार की मांग के लिए डीएम को दिया ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका सरधना की सीमा के विस्तार की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। शनिवार को नगर से सटी विभिन्न कॉलोनियों और बस्तियों के लोगों ने तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर सीमा से सटी बस्तियों को पालिका में शामिल किया जाए।
क्षेत्रवासियों ने मांग की कि नगर सीमा से लगे जगमोहन नगर, इस्लामाबाद, धर्मपुरी, नई बस्ती और महाराणा प्रताप नगर को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये बस्तियां पालिका सीमा से सटी हैं और कई स्थानों पर केवल एक सड़क का ही अंतर है। इसके बावजूद वे अभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं। इस कारण उन्हें सफाई, पक्की सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में सीमित संसाधनों के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे उन्हें दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर से जुड़े होने के बावजूद उन्हें ग्रामीण व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। लोगों ने कहा कि यदि उनके क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल किया जाता है तो वे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि इन क्षेत्रों को जल्द से जल्द नगर पालिका परिषद में शामिल कर विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में अरशद, साबिर, जावेद, रिहान मलिक, पिंटू, माजिद, मुल्लू समेत अन्य स्थानीय लोग शामिल रहे।
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सरधना। नगर पालिका सरधना की सीमा के विस्तार की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। शनिवार को नगर से सटी विभिन्न कॉलोनियों और बस्तियों के लोगों ने तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर सीमा से सटी बस्तियों को पालिका में शामिल किया जाए।
क्षेत्रवासियों ने मांग की कि नगर सीमा से लगे जगमोहन नगर, इस्लामाबाद, धर्मपुरी, नई बस्ती और महाराणा प्रताप नगर को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये बस्तियां पालिका सीमा से सटी हैं और कई स्थानों पर केवल एक सड़क का ही अंतर है। इसके बावजूद वे अभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं। इस कारण उन्हें सफाई, पक्की सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
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उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में सीमित संसाधनों के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे उन्हें दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर से जुड़े होने के बावजूद उन्हें ग्रामीण व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। लोगों ने कहा कि यदि उनके क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल किया जाता है तो वे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि इन क्षेत्रों को जल्द से जल्द नगर पालिका परिषद में शामिल कर विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में अरशद, साबिर, जावेद, रिहान मलिक, पिंटू, माजिद, मुल्लू समेत अन्य स्थानीय लोग शामिल रहे।
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