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मौसमी महंगाई को जल्द ही करेंगे काबू : गंगवार
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
Updated Wed, 26 Aug 2015 01:56 AM IST
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केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्याज और दाल के बढ़े दाम सीजनल हैं। इस मौसमी महंगाई को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध कराकर प्रस्ताव बनाकर भेजे तो मेरठ में अर्बन हाट और टेक्सटाइल पार्क बनाने को केंद्र सरकार तैयार है।
मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी का हाल जानने उनके आवास पहुंचे केंद्रीय कपड़ा और हथकरघा मंत्री संतोष गंगवार ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर गंभीर है। बहुत जल्द ही इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। लेकिन यह महंगाई सीजनल है, जो कुछ समय के लिए आती ही है।
उन्होंने अपने मंत्रालय पर कहा कि उनका मंत्रालय सीधे कोई योजना संचालित नहीं करता है, बल्कि प्रोत्साहन देता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ से उदासीन है। अभी तक सिर्फ बरेली, फरूखाबाद, और बनारस के लिए ही प्रस्ताव आए हैं। जबकि मेरठ, सहारनपुर आदि में भी अच्छी संभावनाएं हैं।
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संतोष गंगवार ने कहा कि मेरठ में अर्बन हाट और टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार सहायता देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रदेश सरकार को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजना होगा और 25 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करानी होगी। कहा कि हस्तशिल्प कारीगरों को प्रोत्साहन और बेहतर रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार उन्हें मनरेगा से जोड़ने पर विचार कर रही है। ताकि उन्हें उनकी मेहनत का अच्छा पैसा मिल सके।
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मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी का हाल जानने उनके आवास पहुंचे केंद्रीय कपड़ा और हथकरघा मंत्री संतोष गंगवार ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर गंभीर है। बहुत जल्द ही इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। लेकिन यह महंगाई सीजनल है, जो कुछ समय के लिए आती ही है।
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उन्होंने अपने मंत्रालय पर कहा कि उनका मंत्रालय सीधे कोई योजना संचालित नहीं करता है, बल्कि प्रोत्साहन देता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ से उदासीन है। अभी तक सिर्फ बरेली, फरूखाबाद, और बनारस के लिए ही प्रस्ताव आए हैं। जबकि मेरठ, सहारनपुर आदि में भी अच्छी संभावनाएं हैं।
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संतोष गंगवार ने कहा कि मेरठ में अर्बन हाट और टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार सहायता देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रदेश सरकार को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजना होगा और 25 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करानी होगी। कहा कि हस्तशिल्प कारीगरों को प्रोत्साहन और बेहतर रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार उन्हें मनरेगा से जोड़ने पर विचार कर रही है। ताकि उन्हें उनकी मेहनत का अच्छा पैसा मिल सके।