मेरठ: छात्रवृत्ति घोटाले में पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को दो साल कैद 

मामले में सीडीओ ने जांच टीम गठित की थी। जांच के दौरान प्रधानाचार्य ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को दस्तावेज दिखाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद स्कूल को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद स्कूल ने छात्रवृत्ति का भुगतान चेक के माध्यम से न करके नकद किया। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। इसके तहत न्यायालय से सजा सुनाई।