देवबंद में सीएए और एनपीआर के खिलाफ धरना जारी, लगातार बढ़ रही भीड़, प्रशासन सतर्क
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सीएए, एनपीआर और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ देवबंद में चल रहे धरने पर जुट रही भीड़ के बाद प्रशासन और पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, प्रयागराज यूनिवर्सिटी सहित कुछ राजनीतिक दलों के मिल रहे समर्थन ने प्रशासन और पुलिस की चिंता भी बढ़ा दी है। अब प्रशासन-पुलिस द्वारा अंदरूनी तौर पर ये जांच शुरू की गई है कि देवबंद धरने पर भीड़ जुटाने वाला तंत्र कौन है। कहीं इस बाबत कोई बाहरी तत्व फंडिंग तो नहीं कर रही। खुफिया तौर पर इसकी जांच हो रही है। हर पल नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में धरने को प्रोत्साहित करने के आरोप में चार लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है।
दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। शाहीन बाग के बाद ये आंदोलन देश के कई शहरों में पहुंच गया। जनपद के देवबंद में भी नौ दिन पहले सीएए के खिलाफ धरना-प्रदर्शन की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे इस प्रदर्शन में लोगों की तादाद जुटने लगी। समर्थन देने नेता भी पहुंचने लगे। जिससे इस धरने को बल मिला। अब करीब 10 दिन बाद सूत्रों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस को इनपुट मिला है कि कुछ लोग इस धरने को पीछे से सहयोग कर रहे हैं। धरने पर जवाहर लाल नेहरू विवि दिल्ली, दिल्ली विवि, अलीगढ़ विवि, प्रयागराज विवि सहित अन्य जगहों से समर्थन मिलना शुरू हो गया। प्रशासन और पुलिस ने धरने को लेकर आंतरिक जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। जिस कड़ी में चार लोगों को धरने को प्रोत्साहित करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के साथ ही खुफिया तंत्र इसे लेकर और सक्रिय हो गया है कि कहीं इस धरने को कहीं से फंडिंग तो नहीं की जा रही हैं।
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नोटिस का ये है सार
एसडीएम देवबंद की ओर से चार को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें ये कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 को लेकर गलतफहमी फैलाकर शांति व्यवस्था एवं सामाजिक व धार्मिक सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि जनसमूह में उत्तेजक उद्बोधन देकर राजद्रोह क्रियाकलापों को प्रेरित किया जा रहा है। विरोध की आड़ में अबोध नागरिकों से अवैध रूप से धन/चंदे की उगाही की जा रही है। जनपद सहारनपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के वर्तमान में प्रचलित होने के बावजूद स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को हिस्सा बनाने व सामूहिक एकीकरण के लिए निरंतर दुष्प्रेरित किया जा रहा है।
देवबंद में नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की ओर से लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। मामले में प्रशासन की ओर से नोटिस की कार्रवाई की गई है। धरने को फंडिंग की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन सहित हर पहलु पर प्रशासन-पुलिस की पैनी निगाह है। - दिनेश कुमार पी, एसएसपी, सहारनपुर
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