एमडीए परिसर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग और हॉल, प्रदूषण पर भी वार

मेरठ। कमिश्नरी सभागार में मेरठ विकास प्राधिकरण की 118वीं बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसमें एमडीए परिसर में 90 वाहनों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग और 500 सीट का मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा। इस कार्य पर दस करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। हाईकोर्ट में पार्किंग के मामले में जनहित याचिका दायर होने के बाद एमडीए ने अपने परिसर से ही पार्किंग बनने का फैसला किया है। इससे परिसर के बाहर सर्किट हाउस से लेकर कलक्ट्रेट तक सड़क पर खड़ेे होने वाले वाहनों को राहत मिलेगी।
शनिवार को मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया कि शताब्दीनगर सेक्टर-एक में बनाया गया उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केंद्र में बदला जाएगा। इसे तत्कालीन उपाध्यक्ष राजेश यादव ने तीन करोड़ रुपये की लागत से तैयार कराया था। कई बार से इसे ई-नीलामी में दस करोड़ की लागत से बेचने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। 4660 वर्ग मीटर में बने बंगला दो मंजिल बना है। बैठक में जिलाधिकारी के. बालाजी, एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी, सचिव चंद्रपाल तिवारी, मुख्य नगर नियोजक इश्तियाक अहमद मौजूद रहे।
दो एंटी स्मॉक गन खरीदेंगे
प्रदूषण पर वार के लिए पहली बार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया गया। इसमें 50 लाख रुपये तक खर्च करके दो एंटी स्मॉक गन खरीदी जाएंगी। जिससे एमडीए अपनी योजनाओं में चलने वाले निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल को एंटी स्मॉक गन के माध्यम से नियंत्रित कर सके। इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
जयपुर की तर्ज पर एक रंग में रंगे जाएंगे मकान, दुकान
शासन की उपविधि के अनुसार एक किसी मार्ग के दोनों ओर आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एक ही रंग में रंगा जाएगा। इसके लिए संपत्ति मालिक को इसकी व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो एमडीए खुद कार्य करके वसूलेगा। इसका खर्च मकान और दुकान स्वामियों को खुद करना होगा। जयपुर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू हो रही है। हापुड़ अड्डे से तेजगढ़ी चौराहे तक का मार्ग प्रस्तावित रखा गया है।
इन अन्य प्रस्ताव पर लगी मुहर
ग्रीन वर्ज में बराल परतापुर और दौराला क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल फिलिंग स्टेशन को अनुमति, हवाई पट्टी से प्रभावित 275 आवंटियों को बदले में विला या फ्लैट देने के लिए सहमति के लिए 22 नवंबर से 27 नवंबर तक प्राधिकरण परिसर में वार्ता करने, एमडीए में स्वीकृत पद पर नियमानुसार लेखपाल, लेखाकार, मानचित्रकार की भर्ती, अब हर कार्य के लिए होगी ई-नीलामी अभी तक ई-निविदा के बाद खुली बोली लगाई जाती थी।
इन प्रस्तावों पर नहीं लगी मुहर
बिजली बंबा बाईपास स्थित सुपरटेक ग्रीन विलेज का मानचित्र का भू-उपयोग व्यावसायिक से आवासीय परिवर्तन करने, किशन फ्लोर मिल कंपाउंड स्थित भूखंडों का मानचित्र स्वीकृति, 12 मीटर चौड़े सड़क पर स्थित भूखंडों का औद्योगिक मानचित्र स्वीकृति।
लिंक मार्ग पर चर्चा नहीं
बैठक में बागपत रोड-रेलवे रोड के 800 मीटर लिंक मार्ग निर्माण पर कोई चर्चा नहीं हुई। रक्षा मंत्रालय के पत्र आने के बाद आगे की निर्माण प्रक्रिया एमडीए को ही करनी है। सेना-प्रशासन के संयुक्त सर्वे न हो पाने के कारण बोर्ड में प्रस्ताव नहीं लाया जा सका।