किसानों के लिए खुशखबर: मुआवजे की मांग पूरी, शासन ने जारी किए 17 करोड़ रुपये, 2021 से बैठे थे धरने पर
Meerut News : किसानों के लिए खुशखबर है। मेरठ में 2021 से धरने पर बैठे किसानों की मुआवजे की मांग पूरी हो गई है। शासन ने 17 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
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Add as a preferredमेरठ में जागृति विहार एक्सटेंशन में मुआवजे की मांग को लेकर 13 जुलाई 2021 से धरने पर बैठे किसानों के लिए खुशखबर है। उन्हें इसी माह आवास एवं विकास परिषद बढ़ा हुआ मुआवजा देगा। इसके लिए शासन ने 17 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसी के साथ योजना के तहत रुके हुए 800 करोड़ के विकास कार्यों को गति मिलेगी और 899 आवंटियों को राहत मिलेगी। उन्हें कब्जा मिलेगा और वे अपने भवन का निर्माण कर सकेंगे।
पंद्रह वर्ष पहले वर्ष 2009 में आवस एवं विकास परिषद ने किसानों से समझौता किया था। इसमें किसानों को अधिग्रहित भूमि का पांच प्रतिशत भाग भूखंड के रूप में दिया जाना था। किसान छह प्रतिशत अधिग्रहित अनुभाग के बराबर विकसित भूखंड की मांग कर रहे थे। इसे लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार की पैरवी के बाद फाइल आगे बढ़ी।
निर्धारित रेट
जागृति विहार एक्सटेंशन योजना को विकसित करने के लिए सराय काजी, मेरठ कस्बे व काजीपुर की दर एक-एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, कमालपुर की 800 रुपये, घोसीपुर की 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन ली गई थी। 18 जून 2014 को 228वीं बोर्ड बैठक में समाविष्ट सभी गांवों के किसानों को 100 रुपये बढ़ाते हुए अनुग्रह राशि देने का अनुमोदन हुआ। इसके लिए अब शासन ने ग्रांट जारी कर दी है।
प्लॉट का हो चुका ले आउट फाइनल
योजना में ही किसानों को प्लॉट भी दिए जाने हैं। जागृति विहार एक्सटेंशन के सेक्टर-2 व सेक्टर-8 में किसानों के लिए 219 प्लॉट चिह्नित किए गए। इसका ले-आउट भी फाइनल कर लिया गया है। इसे शासन को भी भेजा गया था, जिसका अनुमोदन हो गया है। अब इसी महीने किसानों को मुआवजे के साथ प्लॉट के आवंटन की भी तैयारी है।
सबसे बड़ी योजना में होंगे विकास कार्य
किसानों के विरोध के चलते शहर की सबसे बड़ी 658 एकड़ में फैली योजना में करीब 800 करोड़ के विकास कार्य रुके हुए हैं। गढ़ रोड से हापुड़ रोड को जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण भी रुका है। इसके अलावा पानी की टंकी, कुटी चौराहे से 32 मीटर चौड़ा मार्ग, लोहिया नगर से जोड़ने के लिए मार्ग निर्माण के साथ ही भीतर भी तमाम निर्माण कार्य अटके हुए हैं। इसी के साथ पिछले साल 120 प्लॉट आवंटित किए गए थे। किसानों के विरोध के कारण आवंटी कब्जा नहीं ले पा रहे थे। अब आवंटियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
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सौ रुपये बढ़ाकर देंगे मुआवजा
आवास विकास से किसानों का 169 हेक्टेयर भूमि का करार किया हुआ है। इन किसानों को सौ रुपये बढ़ाकर मुआवजा दिया जाएगा। शासन ने 17 करोड़ रुपये की ग्रांट इसके लिए जारी कर दी है। जिलाधिकारी से किसानों को इसी महीने प्लॉट और बढ़े हुए मुआवजे के चेक वितरित कराने का अनुरोध किया गया है। -राजीव कुमार, अधीक्षण अभियंता
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एक नजर में योजना
-जागृति विहार एक्सटेंशन में 1130 एकड़ में धारा 28 का अनुपालन हुआ।
-नियोजन भूमि - 658 एकड़
-कब्जा प्राप्त भूमि - 266 हेक्टेयर
-करार की गई भूमि - 169 हेक्टेयर
-ग्राम पंचायत व नजूल की भूमि - 8.5 हेक्टेयर
-37 हेक्टेयर में करार बाकी
-50 पर कोर्ट केस
