ध्वस्तीकरण का खौफ: उल्देपुर के पास अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर, अफसरों से नोकझोंक; गांव में जुटी भीड़
मेरठ में उल्देपुर से करीब एक किमी पहले अम्हेड़ा और सिखेड़ा गांव में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एमडीए ने कार्रवाई की। टीम ने दोनों कॉलोनियों में सड़क, सीवर, बिजली के खंभे और प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों से नोकझोंक हुई, जबकि उल्देपुर में 500 से अधिक लोगों की भीड़ जुट गई।
विस्तार
Add as a preferredमेरठ में उल्देपुर से करीब एक किमी पहले अम्हेड़ा और सिखेड़ा गांव में बिना मानचित्र विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर सोमवार को मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने बुलडोजर चलाया। प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अम्हेड़ा में स्वाति एंक्लेव और सिखेड़ा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी विकसित करने वालों की अधिकारियों से तीखी बहस हुई और भेदभाव का आरोप लगाया गया।
अम्हेड़ा में छह हजार वर्गमीटर में विकसित हो रही थी कॉलोनी
प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह टीम को लेकर गंगानगर से सिखेड़ा मार्ग पर पहुंचीं। अम्हेड़ा गांव में सोराज सिंह की करीब छह हजार वर्गमीटर जमीन पर स्वाति एंक्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। एमडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी की सड़क, सीवर और बिजली के खंभे ध्वस्त कर दिए। कॉलोनी में बनाए गए प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को भी तोड़ दिया गया।
यह भी पढ़ें: यूपी: मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, डंपर से टकराई स्कॉर्पियो, होटल कारोबारी समेत परिवार के चार लोगों की मौत
सिखेड़ा में भी अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
इसके बाद एमडीए की टीम सिखेड़ा गांव पहुंची। यहां अमित कुमार द्वारा बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों की अधिकारियों से तीखी बहस हुई। लोगों ने कार्रवाई के नाम पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया।
उल्देपुर में जुटी 500 से अधिक लोगों की भीड़
एमडीए की टीम ने करीब दो घंटे तक सिखेड़ा गांव मार्ग पर दोनों अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। बुलडोजर आने की जानकारी मिलने पर उल्देपुर में 500 से अधिक लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि, प्राधिकरण की टीम उल्देपुर गांव में नहीं पहुंची। सिखेड़ा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने के बाद टीम गंगानगर वाले रास्ते से वापस लौट गई। एमडीए के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने उल्देपुर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया हुआ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। प्राधिकरण की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक आयोग के लिए 35 लाख रुपये भी भेजे जा चुके हैं। प्राधिकरण का कहना है कि न्यायिक आयोग के निर्देशन में उल्देपुर में कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कॉम्प्लेक्स मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज
मेरठ शहर के अलग-अलग स्थानों पर दस बड़े अनधिकृत कॉम्प्लेक्स को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मिशन कंपाउंड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने यह याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि शहर में बिना पार्किंग के बेसमेंट खोदकर कई कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। इनकी वजह से यातायात जाम होने के साथ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएल शर्मा रोड, पल्लवपुरम समेत अन्य क्षेत्रों में ऐसे कॉम्प्लेक्स होने की बात याचिका में कही गई है।
भावनपुर क्षेत्र के पचगांव पट्टी अमर सिंह गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनी बनाए जाने की शिकायत सोमवार को ग्रामीणों ने एमडीए के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना से की। ग्रामीणों ने सरकारी भूमि की पैमाइश कराकर अवैध निर्माण हटाने की मांग की।
शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान ने बताया कि गांव जाने वाले रास्ते के पास कृषि भूमि है। आरोप है कि एक बिल्डर ने कुछ जमीन खरीदी है और वहां कॉलोनी बनाने का काम चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खरीदी गई जमीन के अतिरिक्त करीब 500 गज सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया है। इस पर चारदीवारी और रास्ते बनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की मांग की है।
