कमिश्नरी और जिला पंचायत कार्यालय में अवैध निर्माण

 

दरअसल कमिश्नरी के बाहर की सड़क के चौड़ीकरण में बाहरी दीवार टूटकर भीतर की तरफ बनाई जा रही है। इस जद में पुराने कई कमरे भी आ रहे हैं। इसके अलावा यहां कई कार्यालयों की भी आवश्यकता है। ऐसे में आयुक्त सभागार के बराबर में अपरायुक्तों के कार्यालय हैं, वहां अन्य भवन का निर्माण हो रहा है। बरामदा और कमरों का निर्माण चल रहा है। यह सब बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया जा रहा है। वह भी उस स्थिति में, जब एमडीए के अध्यक्ष कमिश्नर आलोक सिन्हा हैं। यही कारण है कि अधिकारी इस प्रकरण में खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। साथ ही बैक डेट में नक्शा पास करने की तैयारी की जा रही है।

 

उधर, कलक्ट्रेट परिसर में जिपं कार्यालय है। यहां निर्माण शुरू करा दिया गया। साथ ही नक्शा भी एमडीए में दाखिल कर दिया। लेकिन नक्शे में कई खामियां हैं। एमडीए अधिकारियों ने कहा कि खामियां दूर करो, तभी मानचित्र स्वीकृत हो सकेगा। लेकिन मानचित्र स्वीकृत हुआ नहीं, और निर्माण लगातार जारी है। नौचंदी ग्राउंड स्थित जिपं कैंप कार्यालय का भी यही हाल है। यहां तो नक्शे के लिए आवेदन तक नहीं किया गया। निर्माण बदस्तूर जारी है। एमडीए नोटिस भी भेज चुका है, पर जिपं अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है।

 

वर्जन
कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय के लिए एमडीए में कागजात भेजे थे, जिनमें कुछ कमी रह गई हैं। कमियां जल्द दूर कर दी जाएंगी। कैंप कार्यालय पर मैंने अपने यहां के अधिकारियों को कहा है कि आवेदन कर नक्शा पास कराओ। नियमानुसार ही निर्माण होगा। - सीमा प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष

- सारे प्रकरणों पर एक बार जांच करा ली जाएगी। जोन प्रभारी को तलब कर देखा जाएगा कि क्या स्थिति है और कितने कागज जमा हुए हैं। एमडीए नियमानुसार कार्रवाई करेगा। - कुमार विनीत, सचिव एमडीए