पीएम आवास की फिर जगी आस

वर्ष 2021 तक आवास पाने का आवंटी इंतजार कर रहे हैं। इसमें शताब्दीनगर में 384, लोहियानगर में 128 और सरायकाजी में 576 आवास बनाए जा रहे हैं। एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवासों में बिजली कार्यों के लिए आंकलन एक सप्ताह में विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी स्वीकृति एमडीए की अवस्थापना निधि के अंतर्गत अवस्थापना समिति के समक्ष रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शताब्दीनगर और लोहियानगर स्थित भवनों के बाह्य जलापूर्ति के लिए आबादी को देखकर आंकलन कर लिया जाए। वहीं, सरायकाजी में आवासों में जलापूर्ति के लिए प्राधिकरण और आवास-विकास ओवरहैड टैंक और ट्यूबवेल का आंकलन अवस्थापना निधि से समानुपातिक रूप से करेंगे। हालांकि, ये भी तय हुआ है कि अगर जल निगम को शासन से धनराशि मिलती है तो प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से दी गई धनराशि को वापस करना होगा। बैठक में विद्युत निगम के मुख्य अभियंता एवं जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
अवैध निर्माण पर दिए निर्देश
वहीं, एमडीए उपाध्यक्ष ने चारों जोनल अधिकारियों को अवैध निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जोन में अवैध निर्माण की सूची बनाने के भी निर्देश दिए। जिससे अवैध निर्माण पर लगाम लगाई जा सके।