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Meerut News: मॉडल टाउन समेत शहर की छह आवास समितियों का होगा चुनाव
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मेरठ। शहर की मॉडल टाउन समेत छह आवासीय समितियों के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जहां सहकारी अधिकारी आवास ने समिति सचिवों से पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। वहीं सहकारिता विभाग ने भी 14 अगस्त तक सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। जिससे समय पर चुनाव की तैयारी की जा सके।
शहर में लगभग 20 आवासीय समिति हैं। इनमें से कुछ का चुनाव पूर्व में हो चुका है। मॉडल टाउन, मित्रलोक काॅलोनी, तक्षशिला, कुंज विहार, उत्तराखंड और निशांत गार्डन का कार्यकाल जनवरी 2024 में पूरा हो चुका है। तभी से समिति कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं है। लोकसभा चुनाव के कारण आवासीय समितियों के चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। अब सरकार के निर्देश पर आवास सहकारी समिति अधिकारी हरिमर्दन सिंह ने इन सभी समितियों के सचिवों से मतदाताओं के नाम, रसीद, रजिस्टर और पूर्व की कमेटी का लेखाजोखा 31 जुलाई तक मांग लिया है। समितियों की प्रबंध समिति का चुनाव पांच साल के लिए होता है। जिला सहकारिता विभाग ने 14 अगस्त तक आवास विभाग के साथ-साथ वेतन भोगी समितियों के विभागों से पूरी रिपोर्ट की मांग की है। बताया जा रहा है कि अभी भी जिले में आधा दर्जन से अधिक वेतन भोगी कर्मचारी समितियों के चुनाव होने हैं। जिन पर शीघ्र कार्रवाई शुरू होने वाली है।
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शहर में लगभग 20 आवासीय समिति हैं। इनमें से कुछ का चुनाव पूर्व में हो चुका है। मॉडल टाउन, मित्रलोक काॅलोनी, तक्षशिला, कुंज विहार, उत्तराखंड और निशांत गार्डन का कार्यकाल जनवरी 2024 में पूरा हो चुका है। तभी से समिति कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं है। लोकसभा चुनाव के कारण आवासीय समितियों के चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। अब सरकार के निर्देश पर आवास सहकारी समिति अधिकारी हरिमर्दन सिंह ने इन सभी समितियों के सचिवों से मतदाताओं के नाम, रसीद, रजिस्टर और पूर्व की कमेटी का लेखाजोखा 31 जुलाई तक मांग लिया है। समितियों की प्रबंध समिति का चुनाव पांच साल के लिए होता है। जिला सहकारिता विभाग ने 14 अगस्त तक आवास विभाग के साथ-साथ वेतन भोगी समितियों के विभागों से पूरी रिपोर्ट की मांग की है। बताया जा रहा है कि अभी भी जिले में आधा दर्जन से अधिक वेतन भोगी कर्मचारी समितियों के चुनाव होने हैं। जिन पर शीघ्र कार्रवाई शुरू होने वाली है।
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