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Meerut News: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, पीएम सूर्य घर योजना के आवेदन पांच बैंकों में लंबित
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जनपद में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और पीएम सूर्य घर योजना की डीएम डॉ. वीके सिंह ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में बैंक प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्राप्त आवेदन, उनकी स्वीकृति, लंबित मामलों व भुगतान की स्थिति की विस्तार की जानकारी ली। डीएम ने लंबित आवेदन देखकर बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं इंडियन बैंक के कार्य को असंतोषजनक बताकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
डीएम ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों पर बिना विलंब के कार्यवाही करते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि आगे स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और पीएम सूर्य घर योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। दोनों योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, आमजन को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। बैंकों द्वारा आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित या निरस्त करना कतई स्वीकार्य नहीं है। सरकार आम लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है तो बैंक स्तर पर आवेदन लंबित क्यों रखे जा रहे हैं।
डीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी-मोटी त्रुटियों के आधार पर आवेदनों को निरस्त न किया जाए बल्कि लाभार्थियों को बैंक बुलाकर कमियों को दूर कराते हुए उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर अपेक्षित सुधार एवं लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृति व भुगतान की स्थिति नहीं सुधरीं तो संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपायुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना कुमारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक आरके खन्ना, भारतीय स्टेट बैंक से मुकेश कुमार अजमेरा अन्य बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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डीएम ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों पर बिना विलंब के कार्यवाही करते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि आगे स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और पीएम सूर्य घर योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। दोनों योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, आमजन को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। बैंकों द्वारा आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित या निरस्त करना कतई स्वीकार्य नहीं है। सरकार आम लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है तो बैंक स्तर पर आवेदन लंबित क्यों रखे जा रहे हैं।
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डीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी-मोटी त्रुटियों के आधार पर आवेदनों को निरस्त न किया जाए बल्कि लाभार्थियों को बैंक बुलाकर कमियों को दूर कराते हुए उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर अपेक्षित सुधार एवं लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृति व भुगतान की स्थिति नहीं सुधरीं तो संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपायुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना कुमारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक आरके खन्ना, भारतीय स्टेट बैंक से मुकेश कुमार अजमेरा अन्य बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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