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बिजनौर: 60 हजार बीघा जमीन पर माफिया का कब्जा, बसपा सांसद ने सीएम योगी से की शिकायत
Sun, 31 May 2020 07:59 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Sun, 31 May 2020 07:59 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा क्षेत्र के बसपा सांसद गिरीशचंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजनौर जिले में सरकारी जमीनों पर माफिया द्वारा व्यापक स्तर पर किए जा रहे कब्जे के मामले में शिकायत की है।
बताया गया कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायत करने वालों को डराया धमका कर चुप करने का प्रयास किया जा रहा है। अकेले नगीना तहसील में करीब 60 हजार बीघा जमीन पर माफिया का अवैध कब्जा है।
सांसद ने बताया है कि बिजनौर जिले की नगीना तहसील के गांव तेलीपाड़ा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि गांवों में जंगल झाड़ी, नदी, तालाब, नालों की करीब 60 हजार बीघा जमीन पर माफिया के कब्जे हैं।
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जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। लोगों की ओर से शिकायत करने पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन की ओर से माफिया के दबाव में इस सरकारी जमीन को असंक्रमणीय से संक्रमणीय श्रेणी में बदल कर प्लाटिंग कराई जा रही है।
जुलाई 2019 में प्रदेश के सोनभद्र जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दर्जन भर लोगों को माफिया ने मौत के घाट उतार दिया था। यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो यहां भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। नगीना संसदीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर माफिया की ओर से कब्जे हो रहे हैं।
आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इन सरकारी जमीनों को कई ने अपने नाम करा लिया है। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर जमीन को कब्जामुक्त कराने और माफिया पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
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बताया गया कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायत करने वालों को डराया धमका कर चुप करने का प्रयास किया जा रहा है। अकेले नगीना तहसील में करीब 60 हजार बीघा जमीन पर माफिया का अवैध कब्जा है।
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सांसद ने बताया है कि बिजनौर जिले की नगीना तहसील के गांव तेलीपाड़ा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि गांवों में जंगल झाड़ी, नदी, तालाब, नालों की करीब 60 हजार बीघा जमीन पर माफिया के कब्जे हैं।
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जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। लोगों की ओर से शिकायत करने पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन की ओर से माफिया के दबाव में इस सरकारी जमीन को असंक्रमणीय से संक्रमणीय श्रेणी में बदल कर प्लाटिंग कराई जा रही है।
जुलाई 2019 में प्रदेश के सोनभद्र जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दर्जन भर लोगों को माफिया ने मौत के घाट उतार दिया था। यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो यहां भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। नगीना संसदीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर माफिया की ओर से कब्जे हो रहे हैं।
आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इन सरकारी जमीनों को कई ने अपने नाम करा लिया है। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर जमीन को कब्जामुक्त कराने और माफिया पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है।