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कहा जमीन ली साहब पैसा तो दो, कमिश्नर बोले, पाई पाई मिलेगी
Updated Fri, 26 Jan 2018 02:16 AM IST
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किसान बोले जमीन तो ले ली, पैसा तो दिलाओ
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ।
गंगानगर एक्सटेंशन में जमीन पर किए जा रहे कब्जे को लेकर बृहस्पतिवार को रालोद कार्यकर्ता आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार से मिले। कहा कि किसानों की जमीन पर कब्जा तो ले ही लिया गया पर उन्हें मुआवजा तो दिया जाना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि किसानों का पाई पाई का हिसाब होगा। आलू की फसल उठाने केलिए मांगे गए समय पर आश्वासन दिया गया। कहा कि वह दिखवा लेंगे कि आलू की कितनी फसल शेष है।
बृहस्पतिवार को रालोद प्रदेश संगठन महासचिव डॉ. राजकुमार सांगवान, प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहटा, राममेहर सिंह, जिलाध्यक्ष राहुल देव आदि ने आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार के सामने पूरा प्रकरण रखा। कहा कि गंगानगर एक्सटेंशन में एमडीए ने जबरन कब्जा लेना शुरू कर दिया जबकि काफी किसानों को वर्ष 1990 के अवार्ड का 46 रुपये तथा समझौते का 210 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। इस मौकेपर अहनुदद्दीन शाह, कर्नल ब्रह्मपाल, नरेंद्र खजूरी, इंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
फसल का मुआवजा भी मिले
रालोद नेताओं ने कहा कि यहां काफी किसानों की आलू की फसल बरबाद हो गई है। उसका भी मुआवजा मिले। इसके अलावा इस अभियान को कम से कम तब तक रोका जाए जब तक कि बाकी किसान आलू की खुदाई न कर लें।
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अन्य मसले भी उठे
डॉ. राजकुमार सांगवान और सुनील रोहटा ने मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। कहा अमर उजाला ने भी इसका भंडाफोड़ किया है कि कैसे सीएम से इस मिल का उद्घाटन करा दिया, जबकि वह अभी तैयार नहीं है। रस मैदान में बह रहा है। किसानों को गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है। सोरका में सरेआम दोहरा हत्याकांड कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है।
कागजों में हो गया होगा विकास
किसानों ने कहा जिस जमीन पर एमडीए कब्जा ले रहा है उसके लिए कोर्ट में कहा है कि वहां 40 लाख रुपये के विकास कार्य कराए हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। इस पर कमिश्नर ने चुटकी ली कि विकास हो गया होगा पर केवल एमडीए की फाइलों में। कहा कि यहां इतना गड़बड़झाला है कि अधिकारियों ने एक एक करोड़ की दुकानें तक खरीद ली हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ।
गंगानगर एक्सटेंशन में जमीन पर किए जा रहे कब्जे को लेकर बृहस्पतिवार को रालोद कार्यकर्ता आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार से मिले। कहा कि किसानों की जमीन पर कब्जा तो ले ही लिया गया पर उन्हें मुआवजा तो दिया जाना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि किसानों का पाई पाई का हिसाब होगा। आलू की फसल उठाने केलिए मांगे गए समय पर आश्वासन दिया गया। कहा कि वह दिखवा लेंगे कि आलू की कितनी फसल शेष है।
बृहस्पतिवार को रालोद प्रदेश संगठन महासचिव डॉ. राजकुमार सांगवान, प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहटा, राममेहर सिंह, जिलाध्यक्ष राहुल देव आदि ने आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार के सामने पूरा प्रकरण रखा। कहा कि गंगानगर एक्सटेंशन में एमडीए ने जबरन कब्जा लेना शुरू कर दिया जबकि काफी किसानों को वर्ष 1990 के अवार्ड का 46 रुपये तथा समझौते का 210 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। इस मौकेपर अहनुदद्दीन शाह, कर्नल ब्रह्मपाल, नरेंद्र खजूरी, इंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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फसल का मुआवजा भी मिले
रालोद नेताओं ने कहा कि यहां काफी किसानों की आलू की फसल बरबाद हो गई है। उसका भी मुआवजा मिले। इसके अलावा इस अभियान को कम से कम तब तक रोका जाए जब तक कि बाकी किसान आलू की खुदाई न कर लें।
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अन्य मसले भी उठे
डॉ. राजकुमार सांगवान और सुनील रोहटा ने मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। कहा अमर उजाला ने भी इसका भंडाफोड़ किया है कि कैसे सीएम से इस मिल का उद्घाटन करा दिया, जबकि वह अभी तैयार नहीं है। रस मैदान में बह रहा है। किसानों को गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है। सोरका में सरेआम दोहरा हत्याकांड कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है।
कागजों में हो गया होगा विकास
किसानों ने कहा जिस जमीन पर एमडीए कब्जा ले रहा है उसके लिए कोर्ट में कहा है कि वहां 40 लाख रुपये के विकास कार्य कराए हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। इस पर कमिश्नर ने चुटकी ली कि विकास हो गया होगा पर केवल एमडीए की फाइलों में। कहा कि यहां इतना गड़बड़झाला है कि अधिकारियों ने एक एक करोड़ की दुकानें तक खरीद ली हैं।