{"_id":"59a08f4e4f1c1bd27f8b45cb","slug":"131503694670-meerut-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जनता को दूध सस्ता दे रहे हो क्या. कमिश्नर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जनता को दूध सस्ता दे रहे हो क्या. कमिश्नर
Updated Sat, 26 Aug 2017 02:47 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जनता को दूध सस्ता दे रहे हो क्या : कमिश्नर
मेरठ। डेयरी संचालक कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार से उनके कार्यालय में जाकर मिले थे। उन्होंने कहा कि डेयरी न हटाई जाएं। यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है। कमिश्नर ने कहा कि सरकारी जमीन पर शुद्घ व्यवसाय कर पैसा कमाया जा रहा है। यदि रोजी रोटी कमानी है तो सही तरीके से काम करें। अवैध रूप से काम करने का क्या लाभ? डेयरी संचालक बोले कि कमाई ज्यादा नहीं हो रही है? इस पर कमिश्नर ने कहा कि क्यों? बाजार भाव से सस्ता दूध जनता को दे रहे हो क्या? मुफ्त की जमीन है? दूध के दाम पूरे ले रहे हो। इस पर तो कमाई ही कमाई है। उन्होंने साफ कहा कि डेयरी हटानी होंगी। यह किसी भी सूरत में शहर हित में नहीं हैं। डेयरी व्यापार के लिए यदि कहीं अलग से कोई योजना बनेगी तो उस पर काम होगा पर सरकारी जमीन पर डेयरी किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। खुद हट जाएं नहीं तो फिर प्रशासन हटाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
विज्ञापन
मेरठ। डेयरी संचालक कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार से उनके कार्यालय में जाकर मिले थे। उन्होंने कहा कि डेयरी न हटाई जाएं। यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है। कमिश्नर ने कहा कि सरकारी जमीन पर शुद्घ व्यवसाय कर पैसा कमाया जा रहा है। यदि रोजी रोटी कमानी है तो सही तरीके से काम करें। अवैध रूप से काम करने का क्या लाभ? डेयरी संचालक बोले कि कमाई ज्यादा नहीं हो रही है? इस पर कमिश्नर ने कहा कि क्यों? बाजार भाव से सस्ता दूध जनता को दे रहे हो क्या? मुफ्त की जमीन है? दूध के दाम पूरे ले रहे हो। इस पर तो कमाई ही कमाई है। उन्होंने साफ कहा कि डेयरी हटानी होंगी। यह किसी भी सूरत में शहर हित में नहीं हैं। डेयरी व्यापार के लिए यदि कहीं अलग से कोई योजना बनेगी तो उस पर काम होगा पर सरकारी जमीन पर डेयरी किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। खुद हट जाएं नहीं तो फिर प्रशासन हटाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।