शिक्षकों को नहीं मिल रहा सातवें वेतन का लाभ

जिले में बेसिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में लगभग छह हजार शिक्षक कार्यरत हैं। शासन की ओर से सातवें वेतनमान के अनुसार जनवरी माह से शिक्षकों, कर्मचारियों का वेतन मिलना है। लेकिन अभी भी पुराने दर पर ही वेतनमान मिल रहा है। शिक्षकों की मानें तो विभागीय साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन न होने के कारण  शिक्षकों का  वेतनमान सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों की पेंशन भी नए वेतनमान के तहत नहीं मिल रही।

शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने से शिक्षक कर्मचारी में नाराजगी हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्णानंद राय का कहना है कि शासन से सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन जारी करने के आदेश के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है।

 नया वेतनमान अविलंब जारी नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के चेत गुट के मंत्री राघवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि शासन की ओर से सातवें वेतमान स्वीकृत कर दिया गया है। लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते साफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं। सात फरवरी को माध्यमिक शिक्षक कलम बंद हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।