Mau News: भू राजस्व वादों के निस्तारण में मऊ का प्रदेश में 11वां स्थान

इन मामलों की शासन द्वारा नियमित रूप से मानिटरिंग होती है। जिले में जिलाधिकारी अरुण कुमार द्वारा जनपद की समस्त न्यायालयों में पिछले एक माह से लंबित एवं नए राजस्व वादों का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण करने के निर्देश देने के साथ ही इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी की गई। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली (आरसीसीएमएस) के पोर्टल पर सितंबर की प्रदेश स्तरीय जारी रैंकिंग में नए दायर वादों की संख्या के सापेक्ष वादों के निस्तारण में मऊ ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जो नए दायर वादों के सापेक्ष 194.51 प्रतिशत है।
इसी प्रकार निर्धारित मानक के अनुरूप लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में भी पिछले एक माह में जनपद मऊ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त किया है, जो कुल लंबित राजस्व वादों की संख्या के सापेक्ष 148.67 प्रतिशत है।