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किसान सम्मान निधि का लाभ पाने से वंचित हैं हजारों किसान:
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मऊ। केंद्र सरकार ने सभी किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद देने का एलान किया है, लेकिन तमाम गड़बड़ी की वजह से अभी भी सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। जबकि योजना लांच हुए पांच माह बीत चुके हैं। अभी तक जिले में 1.53 लाख किसानों को ही योजना का लाभ मिल पाया है। जबकि 81 हजार किसानों का डाटा शासन को भेजा जा चुका है। बाकी किसानों का डाटा भेजने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में परेशान किसान तहसील से लेकर जिला मुख्यालय का चक्कर काटने को विवश हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष तीन किश्तों में छह हजार रुपया आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया था। लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद भी सभी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।परेशान किसान तहसील मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। किसानों की मानें तो तकनीकी खामी के चलते डाटा रिजेक्ट होने के बाद कृषि विभाग द्वारा संबंधित तहसीलों को सूची भेजी जाती है। लेखपालों की लापरवाही के चलते सूचनाएं किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है। किसान सम्मान निधि के मामले में कृषि विभाग में प्रतिदिन 10 से 15 किसान अपनी शिकायतों को लेकर आ रहे हैं। हालत यह है कि अभी तक 1.53 लाख किसानों को ही योजना का लाभ मिल पाया है। आंकड़ों में जिले में 2.62152 किसान पंजीकृत हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों की मानें तो 1.53 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। 81 हजार किसानों का डाटा शासन को भेजा जा चुका है। बाकी किसानों के डाटा फीड करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बाबत उप निदेशक कृषि एसपी श्रीवास्तव का कहना है कि 1.53 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। 81 हजार किसानों का डाटा शासन को भेजा जा चुका है। बाकी किसानों के डाटा फीड करने की प्रक्रिया चल रही है। योजना से वंचित किसान संबंधित ब्लाक मुख्यालय स्थित राजकीय कृषि बीज गोदाम पर समस्त कागजात जमा कर सकते हैं।
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केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष तीन किश्तों में छह हजार रुपया आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया था। लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद भी सभी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।परेशान किसान तहसील मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। किसानों की मानें तो तकनीकी खामी के चलते डाटा रिजेक्ट होने के बाद कृषि विभाग द्वारा संबंधित तहसीलों को सूची भेजी जाती है। लेखपालों की लापरवाही के चलते सूचनाएं किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है। किसान सम्मान निधि के मामले में कृषि विभाग में प्रतिदिन 10 से 15 किसान अपनी शिकायतों को लेकर आ रहे हैं। हालत यह है कि अभी तक 1.53 लाख किसानों को ही योजना का लाभ मिल पाया है। आंकड़ों में जिले में 2.62152 किसान पंजीकृत हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों की मानें तो 1.53 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। 81 हजार किसानों का डाटा शासन को भेजा जा चुका है। बाकी किसानों के डाटा फीड करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बाबत उप निदेशक कृषि एसपी श्रीवास्तव का कहना है कि 1.53 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। 81 हजार किसानों का डाटा शासन को भेजा जा चुका है। बाकी किसानों के डाटा फीड करने की प्रक्रिया चल रही है। योजना से वंचित किसान संबंधित ब्लाक मुख्यालय स्थित राजकीय कृषि बीज गोदाम पर समस्त कागजात जमा कर सकते हैं।
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