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दिल्ली में माडल सरकार देना चाहती है ‘आप’

ब्यूरो, मऊ, अमर उजाला Updated Mon, 06 Apr 2015 12:02 AM IST
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Delhi government wants to be model

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आम आदमी पार्टी सरकार में परिवहन एवं श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पार्टी राजनैतिक परिवर्तन चाहती है। यह पार्टी अन्ना आंदोलन से पैदा हुई है, जो भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है। दिल्ली में पूर्व की 49 दिन की सरकार में पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य किया था। इसी के बल पर दुबारा पूर्ण बहुमत पाकर सत्ता में आई। पार्टी दिल्ली में एक माडल सरकार देकर देश में संदेश देना चाहती है।
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गोपाल राय रविवार को मऊ में पीडब्लूडी डाकबंगले पर  प्रेसवार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके पूर्व  लिच्छवी एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे  राय ने कहा कि  जो व्यक्ति अनुशासन, नियमों का उल्लंघन करता है निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोर राजनीतिक निर्णय लेना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के लिए अनुशासन आवश्यक है।



उन्होंने यह बात आप के बागी नेताओं के पक्ष में बोलने वाले पंजाब कार्यकारिणी के सदस्य ज्योतिमान व बलदेव के मामले में कही। पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के निष्कासन पर पूछे जाने पर कहा कि पार्टी में विचारधारा को लेकर टकराहट हुई है।


पार्टी की नीतियों को लेकर अनुशासनहीनता किए जाने पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण  को उनके पद से हटाया गया है। किसी भी पार्टी में अनुशासन न होने पर इस प्रकार की स्थिति आती है।


कहा कि आजादी के संघर्ष से लेकर गांधी के आंदोलन तक में विचारधारा स्तर पर टकराहट आई है यह कोई नई बात नहीं है।


गोपाल राय ने कहा कि इस पार्टी के जनक अन्ना हजारे हैं और पार्टी उनका हमेशा शीर्ष पर सम्मान करती रहेगी। कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आम आदमी पार्टी एक आशा की किरण बनकर उभरी है।


आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया है कि बिना पैसा, बिना खर्च किए, बिना दारू शराब के भी राजनीति की जा सकती है। यह देश के लिए एक अच्छा संदेश गया है।


कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार मजदूरों को न्यूनतम वेतनमान, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं सहित महिलाआें की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कई फैसले लिए गए हैं ताकि कहा कि पार्टी अन्य प्रांतों में भी संगठन के विस्तारीकरण को लेकर कार्य कर रही है।


उत्तर प्रदेश में भी विस्तार कर यहां चुनाव लड़ने पर चर्चा हो रही है। कहा कि पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर 22 अप्रैल को संसद का घेराव करने जा रही है। 

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