घोसी में आउट लाइन कोर्ट के विराध को गठित हुई संघर्ष समिति

वक्ताओं ने तहसील घोसी में सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट स्थापित किए जाने के प्रस्ताव तथा मधुबन में ग्राम न्यायालय शुरू किए जाने के निर्णय को वापस लेने करने की मांग किया। बार के अध्यक्ष राजेंद्र राय ने व्यवस्था दिया कि तहसील घोसी में सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट स्थापित किए जाने के प्रस्ताव और मधुबन में ग्राम न्यायालय का शुभारंभ करने के दोनों आदेशों को वापस लेने की मांग को लेकर अधिवक्ता सोमवार तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उन्होंने अध्यक्ष महामंत्री के नेतृत्व में 15 सदस्य संघर्ष समिति का ऐलान किया। तथा तय किया कि शनिवार को अपराहन एक बजे अधिवक्ता दीवानी कचहरी से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन देंगे। इसके बाद जिला जज को भी अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन देंगे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अधिवक्ता आंदोलन को बाध्य होंगे ।
संघर्ष समिति में बार के अध्यक्ष राजेंद्र राय और महामंत्री अरविंद तिवारी के अलावा लालजी पांडेय, सदानंद राय, देवेंद्र प्रताप सिंह, फतेहबहादुर ,सिंह मान सिंह यादव ,प्रभुनाथ सिंह, विनोद कुमार सिंह, लक्ष्मी कांत यादव, आनंद कृष्ण पांडेय, हरिद्वार राय, राकेश मिश्रा, रुपेश पांडेय और अमरनाथ सिंह को शामिल किया गया है। बैठक में देवेंद्र प्रताप सिंह, आनंद पांडेय, सदानंद राय, विनोद कुमार पांडेय, मान सिंह यादव, रामकृत यादव, वीरेंद्र बहादुर पाल, लक्ष्मी कांत यादव, योगेंद्र सिंह आदि रहे।