अब ग्राम पंचायतें ही कराएंगी हैंडपंपों की मरम्मत

पहसा। ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं को लेकर अब विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। नये शासनादेश के तहत सरकार ने पेयजल से जुड़ी समस्त परियोजनाओं को पंचायतों के हवाले करने का निर्देश दिया है। शासनादेश के तहत ग्राम पंचायतें अब सरकारी हैंडपंपों की मरम्मत कराने व पाइप परियोजनाओं की देखरेख करेंगी। यह कार्य पंचायतें 13वेें वित्त या राज्य वित्त के धन से संचालित करेंगी।