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Mathura News: दो लाख वाद निपटे, 51 पारिवारिक विवादों का हुआ समाधान
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मथुरा। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और तहसील स्तर पर कुल 2.62 लाख वाद के सापेक्ष दो लाख ही वादों का निस्तारण हो सका। इसमें 51 पारिवारिक वादों का भी निस्तारण शामिल है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास कुमार की अध्यक्षता में हुआ। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आशीष जैन, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ब्रह्मतेज चतुर्वेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज, अध्यक्ष बार एसोसिएशन प्रदीप शर्मा और सचिव शिवकुमार लवानियां सहित समस्त न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे।
जिला जज विकास कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर अदालत का शुभारंभ किया। इसके बाद वादों का निस्तारण किया गया। 2.62 लाख के सापेक्ष दो लाख वादों का निस्तारण हो सका। जिला जज ने 1 आर्बिटेशन वाद तथा 25 सिविल वादों का निपटारा किया। वहीं पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण द्वारा 65 वादों का निस्तारण कर 6.41 करोड़ रुपये प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकारों देने का आदेश दिया।
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इसी तरह प्री-लिटिगेशन के 1159 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही 10.53 करोड़ रुपये वसूले गए। सभी जजों ने बारी-बारी से पक्षकारों और मामले का निपटारा किया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास कुमार की अध्यक्षता में हुआ। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आशीष जैन, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ब्रह्मतेज चतुर्वेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज, अध्यक्ष बार एसोसिएशन प्रदीप शर्मा और सचिव शिवकुमार लवानियां सहित समस्त न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे।
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जिला जज विकास कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर अदालत का शुभारंभ किया। इसके बाद वादों का निस्तारण किया गया। 2.62 लाख के सापेक्ष दो लाख वादों का निस्तारण हो सका। जिला जज ने 1 आर्बिटेशन वाद तथा 25 सिविल वादों का निपटारा किया। वहीं पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण द्वारा 65 वादों का निस्तारण कर 6.41 करोड़ रुपये प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकारों देने का आदेश दिया।
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इसी तरह प्री-लिटिगेशन के 1159 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही 10.53 करोड़ रुपये वसूले गए। सभी जजों ने बारी-बारी से पक्षकारों और मामले का निपटारा किया।