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रावल के विकास में सहयोग करेगा बिड़ला समूह
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
Updated Tue, 06 Oct 2015 12:07 AM IST
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राधारानी के गांव रावल को संवारने में अब देश का प्रमुख औद्योगिक घराना बिड़ला समूह सहयोग करेगा। सांसद हेमामालिनी के आग्रह पर बिड़ला समूह ने इसकी सहमति दे दी है।
गौरतलब है कि सांसद हेमामालिनी ने जिले में लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े गांव रावल को आदर्श गांव के रूप में चुना है। गांव को आदर्श बनाने के प्रयास में सांसद ने देश के बड़े औद्योगिक घरानों से रावल के विकास के लिए सहयोग मांगा है।
इस पर राजश्री बिड़ला ने हेमामालिनी से गांव रावल में स्थापित राधारानी मंदिर को भव्यता प्रदान करने की इच्छा जताई है। इसके अलावा शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान भी हेमामालिनी ने आदर्श सांसद गांव की स्थिति को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया।
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मुख्य सचिव की मौजूदगी में सांसद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उन्हें मालूम हुआ है कि गांव में ग्राम पंचायत की काफी जमीन है, लेकिन उक्त जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए हस्तांतरित नहीं की जा रही है। इससे गांव के विकास के लिए आवश्यक अधिकांश सरकारी प्रोजेक्ट लटक गए हैं।
गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र आदि के लिए जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है।
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गौरतलब है कि सांसद हेमामालिनी ने जिले में लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े गांव रावल को आदर्श गांव के रूप में चुना है। गांव को आदर्श बनाने के प्रयास में सांसद ने देश के बड़े औद्योगिक घरानों से रावल के विकास के लिए सहयोग मांगा है।
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इस पर राजश्री बिड़ला ने हेमामालिनी से गांव रावल में स्थापित राधारानी मंदिर को भव्यता प्रदान करने की इच्छा जताई है। इसके अलावा शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान भी हेमामालिनी ने आदर्श सांसद गांव की स्थिति को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया।
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मुख्य सचिव की मौजूदगी में सांसद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उन्हें मालूम हुआ है कि गांव में ग्राम पंचायत की काफी जमीन है, लेकिन उक्त जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए हस्तांतरित नहीं की जा रही है। इससे गांव के विकास के लिए आवश्यक अधिकांश सरकारी प्रोजेक्ट लटक गए हैं।
गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र आदि के लिए जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है।