कागजों तक सिमटी केंद्र की योजनाएं

दो वर्ष पूर्व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इसके बाद उनकी अपील पर सांसद और अधिकारियों ने गांवों को गोद लिया था। इस पर ग्रामीणों को बदहाल गांवों की तस्वीर बदलने की आस जागी थी, लेकिन दो वर्ष बाद भी हालात जस के तस हैं। सांसद तेज प्रताप यादव ने जागीर ब्लाक का गांव सगामई को गोद लिया था। यह और बात है कि दो वर्ष में वह गांव में दो बार भी नहीं गए। यही नहीं गांव के निवासी अभी भी बदहाली में दिन गुजारने को मजबूर हैं। कुछ यही हाल अधिकारियों के गोद लिए गांवों का भी है। वहां भी विकास तो दूर कुपोषित बच्चों की संख्या भी कम नहीं हुई है। 
वहीं केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी कागजों और गोष्ठियों तक ही सीमित रह गई है। हालांकि किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ जरूर पीड़ितों को मिला। इस योजना के तहत जिले के लगभग 16 किसानों को हादसे में मौत के बाद उनके परिवारीजनों को सहायता राशि का चेक दिया जा चुका है। 
वहीं केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना स्वच्छ भारत मिशन भी फोटो खिंचाने तक ही सीमित रहा। अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का परिणाम यह है कि आम रास्ते आदि तो दूर कार्यालयों तक में सफाई नहीं हुई है।